रांची : संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े बदमाशों पर होगी कार्रवाई

सीएम के निर्देश पर सीआइडी एडीजी ने किया है टीम का गठन

रांची : धनबाद, रामगढ़ सहित राज्य के अन्य जिलों में संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीआइडी एडीजी अनुराग गुप्ता ने टीम का गठन किया है.

टीम का गठन मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर किया गया है. सीआइडी के एसपी मनोज रतन चौथे टीम का नेतृत्व करेंगे. टीम में आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस)के इंस्पेक्टर रामा शंकर पटेल और संगठन अपराध शाखा के प्रभारी इंस्पेक्टर बाबूराम मंडल को भी शामिल किया गया है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि धनबाद, रामगढ़ एवं अन्य जिलों में संगठित अापराधिक गिरोह से जुड़े लोग सक्रिय हैं. जिसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है.

इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की जिम्मेवारी एडीजी सीआइडी, डीआइजी बोकारो, डीआइजी हजारीबाग के अलावा एसएसपी धनबाद और रामगढ़ एसपी को सौंपी थी. जिसके बाद एडीजी सीआइडी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया है.

क्या होगा टीम के अफसरों का काम

टीम में शामिल अफसर राज्य के सक्रिय संगठित गिरोह से जुड़े अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट हासिल करेंगे. अपराधियों के खिलाफ पूर्व में दर्ज केस में क्या कार्रवाई की गयी है.

इसकी भी समीक्षा करेंगे. टीम केस में फरार अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र कर उन्हें गिरफ्तार कराने का प्रयास करेगी. इसके अलावा ऐसे अपराधी जिनके जेल से बाहर रहने से समाज को खतरा हो सकता है, उनके खिलाफ सीसीए सहित जमानत रद्द करने की अनुशंसा कर सकती है.

नक्सल प्रभावित इलाके के एसपीओ के कार्यों की समीक्षा की जायेगी

रांची : राज्य के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यरत विशेष पुलिस पदाधिकारी (एसपीओ) के कार्यों की भी समीक्षा होगी. समीक्षा के दौरान यह पाये जाने पर कि एसपीओ ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पद से हटाया जायेगा.

और उनके स्थान पर दूसरे एसपीओ की बहाली होगी. वहीं, जिनका काम ठीक पायेगा, उन्हें पद पर बने रहने दिया जायेगा. एसपीओ के कार्यों की समीक्षा की जिम्मेवारी पुलिस मुख्यालय आइजी अभियान ने संबंधित जिलों के एसपी को सौंपी है. इसके अलावा जेल से जमानत पर निकले नक्सलियों और उग्रवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने की जिम्मेवारी संबंधित जिले के एसपी को सौंपी गयी है.

पुलिस को निर्देश दिया गया कि अगर किसी नक्सली या उग्रवादी की गतिविधि जमानत पर निकलने के बाद भी संदिग्ध पायी जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक सप्ताह नक्सली और उग्रवादी को थाना में हाजिरी लगाने की अनुशंसा की जाये. इसका पूरा रिकॉर्ड भी थाना में रखा जायेगा.