रांची : पिछले साल दिसंबर में नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों को सात माह से वेतन नहीं मिल रहा है. लातेहार जिले में दर्ज करायी गयी शिकायत पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (जिलास्तरीय) द्वारा बताया गया कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा रहा है. इसके साथ उनका एनपीएस सिस्टम में खाता भी नहीं खुला है.
इस कारण वेतन निर्गत करने में विलंब हो रहा है. इस पर मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने 15 दिनों में इस मामले का समाधान करने का निर्देश दिया. श्री सिंह मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे.
जमीन अधिग्रहण के आठ साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा : रांची के तमाड़ थाना इलाका निवासी नंदकिशोर महतो की जमीन कैंप बनाने के नाम पर झारखंड पुलिस द्वारा अधिग्रहित की गयी थी. आठ साल गुजर जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल सका है.
इस शिकायत पर राजस्व एवं भूमि सुधार की ओर से बताया गया कि गृह विभाग से इस बाबत पत्राचार किया गया है और पूरी प्रक्रिया पूरी होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा. रामगढ़ की रहनेवाली राजो देवी को 2012-13 में इंदिरा आवास की स्वीकृति मिली थी. आवास निर्माण को लेकर पहली और तीसरी किस्त की राशि तो उसे मिल गयी, लेकिन सात साल से दूसरी किस्त की राशि नहीं मिली है.
इस मामले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बताया गया कि बैंक की लापरवाही के कारण ऐसे हुआ है. बैंक की ओर से लाभुक को दी जानीवाली राशि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गयी और उस व्यक्ति ने पूरी राशि निकाल ली है. श्री सिंह ने कहा कि बैंक हर हाल में लाभुक को राशि दे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
पलामू, गिरिडीह, धनबाद, देवघर व दुमका में दो हजार से ज्यादा मामले लंबित
जन संवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि पलामू जिले में सबसे ज्यादा 2703 मामले लंबित हैं. गिरिडीह में 2640, धनबाद में 2473, देवघर में 2397 और दुमका में 2082 शिकायतों का निष्पादन होना बाकी है.
