रांची : कम राजस्व उगाही करनेवाले विद्युत जीएम पर करें कार्रवाई

कम उगाही करने वाले जीएम के इंक्रीमेंट और प्रमोशन पर रोक लगाने का दिया निर्देश

रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने झारखंड ऊर्जा संचरण निगम व विद्युत वितरण निगम के कार्यों और उसके राजस्व को लेकर समीक्षा बैठक की. उन्होंने सभी एरिया बोर्ड द्वारा बिजली बिल के विरुद्ध कम राजस्व उगाही मामले में जीएम को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके इंक्रीमेंट और प्रमोशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. इस मामले में मेदिनीनगर, गिरिडीह और धनबाद बोर्ड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा. जमशेदपुर 90 फीसदी से अधिक राजस्व की उगाही कर आगे रहा. मुख्य सचिव ने ऊर्जा वितरण निगम के एमडी से सर्किल स्तर पर राजस्व उगाही का आंकड़ा मांगा है.

पावर सब स्टेशनों को शीघ्र चालू करें : मुख्य सचिव ने बन चुके पावर सब स्टेशनों को शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया. 33 और 11 केवी की लाइन का काम ससमय पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इसे पूर्ण करने का समय तय किया.

सितंबर तक सभी घरों में मीटर लगायें

मुख्य सचिव ने घरों में मीटर लगाने की सुस्त प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए सितंबर तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. रांची में 89015 के बजाय अभी तक सिर्फ 37236 घरों में ही मीटर लगाये गये हैं. वहीं काम पूरा हुए बिना एग्रीमेंट खत्म करनेवाली एजेंसी को एक्सटेंशन देने पर आपत्ति जतायी. उन्होंने कहा कि अगर समय से एजेंसी काम पूरा नहीं कर रही थी, तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी और ससमय कार्य पूरा कराना चाहिए था.

ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण में देरी बर्दाश्त नहीं

ऊर्जा संचारण निगम द्वारा बनाये जा रहे 26 ग्रिड सब स्टेशनों की कार्य प्रगति में देरी पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसी को डिबार व टर्मिनेट करें.

एजेंसियों द्वारा 90 फीसदी से अधिक काम करने के बाद उसे छोड़ देने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वैसी एजेंसी को काली सूची में डालने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने कार्यकारी एजेंसियों की उदासीनता से 10 से 15 फीसदी बचे काम को दूसरी कार्यरत एजेंसियों से कराने का निर्देश दिया. समीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी ग्रिडों का काम पूरा होने की स्थिति में हैं. मुख्य सचिव ने कार्य पूर्ण होने की समयसीमा भी तय की. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, ऊर्जा सचिव वंदना डाडेल, बिजली वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे़

सितंबर तक ट्रांसमिशन व ग्रिड का काम पूरा करें

रांची : मुख्य सचिव डीके तिवारी ने लंबित ट्रांसमिशन लाइन व ग्रिड का काम सितंबर 2019 तक पूरा करने का निर्देश दिया है. राज्य में इस समय 17 ट्रांसमिशन लाइन व छह ग्रिड का काम फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण कहीं-कहीं अटका है. इस पर तेजी से क्लीयरेंस देने की कार्रवाई की जा रही है. इधर, संचरण निगम भी क्लीयरेंस मिलते ही काम शुरू करते जा रहा है. बताया गया कि पलामू, संताल परगना, गिरिडीह, जैसे इलाकों में आज भी मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिल पा रही है.

ग्रिड बनकर तैयार हैं, लेकिन हाइटेंशन ट्रांसमिशन लाइन नहीं होने के कारण ग्रिड की उपयोगिता नहीं हो पा रही है. झारखंड में मांग के अनुरूप बिजली लेने के लिए 114 ग्रिड की जरूरत है, जबिक अभी केवल 38 ग्रिड ही कार्यरत है. 17 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण या तो हो चुका है या काम जारी है. ये योजनाएं राज्य के बिजली नेटवर्किंग सिस्टम को दुरुस्त करने और क्षमता बढ़ाने के लिए है. फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से 17 ट्रांसमिशन लाइन और छह वर्ल्ड बैंक पोषित नये ग्रिड का काम अभी तक अटका हुआ था. मुख्य सचिव ने इसके लिए डेडलाइन तय कर दिया है.