रांची : राजधानी में सिटी बस चलाने के लिए नहीं मिल रहा ऑपरेटर : सीपी सिंह

राजभवन से वाया लालपुर होते हुए कांटाटोली चौक व बूटी मोड़ से राजभवन की सड़क पर ब्रेक

रांची : राजधानी की लाइफ लाइन कही जाने वाली चार महत्वपूर्ण सड़कों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था. इस कड़ी में रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक और राजभवन से बिरसा चौक तक स्मार्ट सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है.

लेकिन, राजभवन से लालपुर होते हुए कांटाटोली चौक तक और बूटी मोड़ से राजभवन तक की सड़क को स्मार्ट बनाने पर भू-अर्जन की समस्या से ब्रेक लग गया है. बुधवार को सूचना भवन में प्रेस वार्ता के दौरान नगर विकास सह परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा कि अगर भू-अर्जन कर सड़कों की चाैड़ाई नहीं बढ़ायी जाती है, तो यातायात की जो वर्तमान समस्या है वह आगे भी रहेगी.

कौन-कौन सड़कें होंगी स्मार्ट

रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक 2.55 किमी. स्मार्ट सड़क निर्माण पर 42.52 करोड़ खर्च होंगे.

राजभवन से बिरसा चौक तक 8.88 किमी. स्मार्ट सड़क निर्माण पर 162 करोड़ खर्च होंगे.

बूटी मोड़ से राजभवन तक 7.4 किमी. स्मार्ट सड़क निर्माण पर 188 करोड़ खर्च होंगे.

राजभवन से कांटाटोली चौक तक 2.70 किमी. स्मार्ट सड़क निर्माण पर 92.99 करोड़ खर्च होंगे.

विभाग की उपलब्धियां

छह रेल परियोजनाओं देवघर-दुमका, दुमका-रामपुर हाट, रांची-लोहरदगा, कोडरमा-गिरिडीह, रांची-बरकाकाना व कोडरमा-तिलैया रेलखंड पर परिचालन शुरू.

हंसडीहा-गोड्डा व पीरपैंती-जसीडीह नयी रेल लाइन में राज्य का 50% हिस्सा

कोयला क्षेत्र से जुड़ी परियोजना के लिए झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. कंपनी बनायी

साहेबंगज में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा. पहले चरण में साहेबगंज, हल्दिया व वाराणसी में टर्मिनल बनाया जाना है.

जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर में ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है

विभाग का हर कार्य कंप्यूटराइज कर दिया गया है, कैशलेस भी.

बड़े वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ओरमांझी में टीयूवी सेंटर बनाया गया

धनबाद जिला में इंस्पेक्शन व सर्टिफिकेशन सेंटर के लिए केंद्र सरकार ने 16.35 करोड़ रुपये दिये

ग्रामीण बस सेवा के लिए 646 मार्ग अधिसूचित किये गये. अब तक 100 परमिट दिया गया है.

रांची से प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए द्रूतगामी बस सेवा चल रही है. 146 परमिट जारी किये गये हैं.

इस वित्तीय वर्ष में अब तक विभाग ने 1200 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 259 करोड़ रुपये की वसूली की.

हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए विभिन्न जिलों व पर्यटक क्षेत्रों में हवाई अड्डा व हेलीपैड बनाया जा रहा.