रांची : झामुमो ने कहा है कि भाजपा आदिवासी-मूलवासी की रैयती जमीन लूट कर उन्हें समूल नष्ट करने पर आतुर है. पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश व तमिलनाडु के आदिवासी-मूलवासी की रैयती जमीनों को जबरन अधिग्रहित कर औद्योगिक घरानों के हाथों सौंपने का लगातार प्रयास चल रहा है.
विगत दिनों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में इसी तरह की कार्रवाई में 10 आदिवासियों की नृसंश हत्या कर दी गयी. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के लिए जो मसौदा जारी किया है.
उसका तात्पर्य यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की मूल भावना को समाप्त कर जंगलों में रहने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किया जाये व वन क्षेत्र के नाम पर सैन्य राज स्थापित किया जाये.
वन अधिकारियों को हथियार उपलब्ध करा कर भोले-भाले वनवासियों को प्रताड़ित एवं आतंकित कर उन्हें पलायन को विवश किया जाये, ताकि वनोपज, जैव-संसाधन एवं खनिज संसाधन को निजी औद्योगिक एवं पूंजीपति घरानों को सौंपा जा सके.
वन अधिकारियों को न्यायिक अधिकार सौंपने की परिकल्पना भी आदिवासी-मूलवासियों के प्रति भाजपा की सोच व मानसिकता को दर्शाता है. वन अधिकार अधिनियम 2006, पेशा कानून एवं संविधान की पांचवीं अनुसूची जिस भावना के साथ आज आदिवासी-मूलवासी को संवैधानिक कवच प्रदान करती है, उसे समाप्त करने पर भाजपा आमादा है.
झामुमो इस सामंतवादी हमले का विरोध करता है व राज्य सरकार से यह मांग करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की जांच एक निश्चित समय-सीमा के अंदर कर दोषियों को सजा दिलाये. जिससे इंसाफ मिल सके.
