रांची : नगर विकास मंत्री कहा है कि राज्य में अब ट्रेड लाइसेंस पांच की जगह 10 वर्षों में रिन्यू किया जायेगा. व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस देने के लिए इस वर्ष दिसंबर तक छह माह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा.
उसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने वालों को दंडित किया जायेगा. दंड के लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में भी बदलाव किया जा रहा है. श्री सिंह सीजीएसटी रांची कमिश्नरेट और वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जीएसटी लागू होने के दो वर्ष पूरे होने पर होटल बीएनआर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि राजनीति की तरह ही व्यापार में आने के लिए भी किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है.सरकारी फाॅर्म में लिखी भाषा इतनी मुश्किल होती है कि उसकी हिंदी पढ़े-लिखे लोग भी नहीं समझ पाते. सरकारी कागजातों की भाषा को आम आदमी की भाषा में लाने के लिए कार्य करें. जीएसटी लागू होने के बाद राज्य 17 फीसदी डेफिसिट में है. पांच वर्षों तक नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार कर देगी. लेकिन, उसके बाद के बारे में लोगों को सोचना होगा. इसके पूर्व सीजीएसटी रांची की अपर आयुक्त मोनिका बत्रा ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद रांची सर्किल से 4,200 करोड़ रुपये कर जमा किया गया. यह तय लक्ष्य से 400 करोड़ रुपये अधिक है.
वाणिज्य कर विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि जीएसटी से व्यापारियों की परेशानी दूर हुई है. फर्जी कंपनियां राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं. झारखंड में 50 से अधिक फर्जी कंपनियों से संबंधित मामले पकड़े गये हैं. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय मारू ने व्यापारियों की परेशानियां सामने रखी. मौके पर सीजीएसटी ने बड़े करदाताओं के रूप में सीसीएल, एचइसी और मेकॉन के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया. सीजीएसटी द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया.
नयी कर व्यवस्था से राजस्व वसूली में इजाफा
रांची : जीएसटी के दो साल पूरे होने पर द इंस्टीट्यूट आॅफ कंपनी सेक्रेटरीज आॅफ इंडिया, रांची चैप्टर के तत्वावधान में सोमवार को प्रेस क्लब में सेमिनार का आयोजन किया गया. नगर विकास मंत्री सह जीएसटी काउंसिल के सदस्य सीपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नयी कर व्यवस्था से व्यापारियों को टैक्स फाइल करने में काफी सुविधा मिली है.
कोलकाता के संजय कुंद्रा ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को कंपनी सचिव की सेवाओं को प्रमुखता से लेना चाहिए. जीएसटी प्रणाली को और सरल बनाने की जरूरत है. कंपनी सेक्रेटरी, रांची चैप्टर के चेयरमैन रोहित प्रकाश प्रीत ने कहा कि देश में 59,000 योग्य सीएस हैं. 3.5 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं इस कोर्स को कर रहे हैं.
ऐसे में सीएस प्रोफेशन से जुड़े एक बड़े समूह को जीएसटी के आॅडिट के पावर से दूर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है. स्वागत उपाध्यक्ष नेहा पांडेय और संचालन जूही कुमारी ने किया. मौके पर सचिव आदित्य खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष अमन पोद्दार, अरूण कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे.
