रांची : पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए राज्य सरकार देगी 300 करोड़

केंद्र सरकार की ओर से पूरी राशि नहीं दिये जाने से बढ़ गयी परेशानी

रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए राज्य सरकार अपने फंड से 300 करोड़ रुपये देगी. इसके लिए प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है.

योजना प्राधिकृत समिति से स्वीकृति के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जायेगा. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 21 हजार पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए राशि नहीं दी. इसके अलावा वर्ष 2019-20 के लिए भी दस हजार पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए राशि नहीं दी है.

केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) में दी जानेवाली राशि को प्राथमिकता के आधार पर तीन भागों में बांट दिया है. इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय को केंद्र ने तीसरे नंबर पर रखा है. गत दो वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार ने स्वीकृत बजट की पूरी राशि राज्य सरकार को नहीं दी. इस कारण भी पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में परेशानी हो रही है.

केंद्र ने कहा- राज्य करे स्थायी नियुक्ति

केंद्र सरकार ने यह कहते हुए पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी है कि राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के स्वीकृत पदों पर राज्य सरकार स्थायी नियुक्ति करें. राज्य सरकार ने प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में लगभग 16 हजार शिक्षकों की नियुक्ति भी की है.

मानदेय की 60 फीसदी राशि केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. केंद्र द्वारा पूरी राशि नहीं देने के कारण अब राज्य सरकार अपने फंड से पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करेगी. इसके लिए लगभग राज्य सरकार लगभग 300 करोड़ रुपये देगी.

फरवरी -मार्च के मानदेय का नहीं हुआ भुगतान

रांची : राशि की कमी के कारण पारा शिक्षकों को मानदेय का नियमित भुगतान नहीं हो रहा है. पारा शिक्षक 15 नवंबर 2018 से 17 जनवरी 2019 तक हड़ताल पर थे.

सरकार के निर्णय के अनुरूप हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया. गत आठ माह में पारा शिक्षकों को दो माह के मानदेय का भुगतान हुआ है. जिसमें एक से 15 नवंबर व जनवरी में 17 से 31 जनवरी तक के मानदेय शामिल हैं. इसके अलावा अप्रैल के मानदेय भुगतान किया गया है. वित्तीय वर्ष 2019 के फरवरी व मार्च माह के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है.

एक जुलाई से आंदोलन की दी है चेतावनी

रांची : एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी है. जनवरी में हुए समझौता के अनुरूप अब 30 जून तक सभी मांगों पूरा नहीं किया गया ताे पारा शिक्षक एक जुलाई से आंदोलन करेंगे. आंदोलन के प्रथम चरण में पारा शिक्षक ज्ञानसेतु कार्यक्रम और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति समेत सभी गैर शैक्षणिक कार्य का विरोध करेंगे.