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रांची : व्यावसायिक इलाके को घोषित कर दिया गया शैक्षणिक क्षेत्र
रांची : झारखंड चेंबर ने रांची के जोनल प्लान को लेकर आपत्ति जतायी है. साथ ही नगर आयुक्त मनोज कुमार को सुझाव भेजा है. चेंबर अध्यक्ष दीपक मारू व महासचिव कुणाल अजमानी ने कहा कि जोनल प्लान में कई विसंगतियां हैं. जोन-सी में कई त्रुटियां हैं. लालपुर चौक में उदय मिष्ठान भंडार से लेकर मरकरी […]
रांची : झारखंड चेंबर ने रांची के जोनल प्लान को लेकर आपत्ति जतायी है. साथ ही नगर आयुक्त मनोज कुमार को सुझाव भेजा है. चेंबर अध्यक्ष दीपक मारू व महासचिव कुणाल अजमानी ने कहा कि जोनल प्लान में कई विसंगतियां हैं. जोन-सी में कई त्रुटियां हैं. लालपुर चौक में उदय मिष्ठान भंडार से लेकर मरकरी रेस्तरां तक कई व्यावसायिक भवन हैं, लेकिन इस प्लान में इन सभी भवनों को बीआइटी एक्सटेंशन का भाग बताते हुए शैक्षणिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.
इसी प्रकार एक बड़े भू-भाग को सैयद अंसारी कॉलोनी के रूप में दिखाया गया है. साधु मैदान को ग्रीन लैंड व रेक्टेशन पार्क के रूप में दिखाया गया है, जबकि यह निजी संपत्ति है. लालपुर चौक से डंगराटोली, कांटाटोली होते हुए कोकर चौक तक के पूर्वी छोर को पूरी तरह से आवासीय कर दिया गया है, जबकि यहां कई व्यावसायिक भवन पहले से हैं. इसकी मंजूरी भी रांची नगर निगम द्वारा दी जा चुकी है. साथ ही बरियातू रोड में सरकारी बालिका उच्च विद्यालय एवं हाइ क्यू इंटरनेशनल स्कूल को बड़ा रूप देकर आसपास के रिहायशी व वाणज्यियक भवनों को उसके अंदर लेकर उस क्षेत्र को शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, जो अनुचित है.
जयप्रकाश नगर को जोन-सी में तीन जगह दिखाया गया है
चेशायर होम रोड में स्कूल के पीछे बने कई रिहायशी प्रोजेक्ट को स्कूल के अंदर दिखा कर उन्हें भी शैक्षणिक क्षेत्र घोषित किया गया है.
इस प्लान में जयप्रकाश नगर को जोन-सी में तीन जगह दिखाया गया है, जबकि जयप्रकाश नगर एक ही जगह स्थित है. चेंबर की रियल इस्टेट उप समिति के चेयरमैन अंचल किंगर ने कहा कि इस प्लान के जोन-ए में अपर बाजार के श्रद्धानंद रोड और मैकी रोड, जिसे मास्टर प्लान-2037 में रिहायशी घोषित कर दिया गया था. विभागीय मंत्री, सांसद महेश पोद्दार ने भी नगर विकास विभाग से सुधार के लिए पत्र लिखा था.
इसे भी जोनल प्लान में नहीं सुधारा गया है. सुझाव प्राप्ति की अंतिम तिथि आठ जून है. इसे तीन माह के लिए बढ़ाया जाये. इसे लेकर चेंबर ने नगर विकास विभाग के सचिव, विभागीय मंत्री, राज्यसभा सांसद महेश पोद्ददार और सांसद संजय सेठ को भी पत्र लिखा गया है.
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