रांची : रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) बोर्ड की बैठक गुरुवार को चेयरमैन परमा सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मास्टर प्लान में संशोधन करके छूटे हुए गांवों को जोड़ने, आरआरडीए क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली सड़कों के किनारे बस पड़ाव का निर्माण पीपीपी मोड पर कराने और आरआरडीए क्षेत्र में अवैध तरीके से लगे होर्डिंग के रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. बैठक में आरआरडीए क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का मास्टर प्लान में कई राजस्व गांव छूट गये थे, उसे मास्टर प्लान में शामिल करने पर भी स्वीकृति दी गयी.
बैठक के बाद आरआरडीए चेयरमैन ने पत्रकारों को बताया कि आरआरडीए ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम शुरू किया था. इसका प्रस्ताव तैयार करके नगर विकास विभाग को भेजा गया था, लेकिन मेरे तीन साल के कार्यकाल के दौरान मुझे काम करने का मौका नहीं दिया गया. विभाग अगर हमें सहयोग करता, तो आज क्षेत्र की सूरत कुछ और होती.
अफसोस रहेगा कि क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया
श्री सिंह ने कहा कि विभाग से आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए एनओसी मांगी गयी थी, जो नहीं मिला. रिंग रोड से कनेक्टिंग सड़कों को विकसित करने के लिए फंड मांगा था, फंड की स्वीकृति भी मिल गयी. लेकिन उस पर आपत्ति दर्ज करवा दी गयी कि यह क्षेत्र ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है. इसलिए ग्रामीण विकास ही यहां काम करवाये. कर्मचारियों के कमी को देखते हुए कर्मचारी बहाल करने की अनुमति मांगी गयी. उस पर भी विभाग ने चुप्पी साध ली. अब एक माह बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जायेगा. लेकिन हमेशा यह अफसोस रहेगा कि विभाग का सहयोग नहीं मिलने की वजह से प्राधिकार क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया.
