वित्तीय वर्ष 2018-19 में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन, रांची नगर निगम ने रिकॉर्ड 49.27 करोड़ टैक्स वसूले

रांची : वित्तीय वर्ष 2018-19 में रांची नगर निगम ने टैक्स वसूली का नया कीर्तिमान गढ़ा है. इस वर्ष नगर निगम ने शहरवासियों से रिकॉर्ड तोड़ 49.27 करोड़ रुपये टैक्स की वसूली की है. इसमें होल्डिंग टैक्स से कुल 47.41 करोड़ और ट्रेड लाइसेंस से 1.86 करोड़ रुपये वसूले गये हैं.

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में रांची नगर निगम ने 42.21 करोड़ की टैक्स की वसूली की थी. उस लिहाज से इस वर्ष सात करोड़ रुपये अधिक टैक्स की वसूली हुई है. इधर, वित्तीय वर्ष के समापन का दिन होने के कारण रविवार को भी रांची नगर निगम और डोरंडा नगर निगम कार्यालय खुले रहे.

इस कारण साल के अंतिम दिन टैक्स के रूप में 25 लाख रुपये लोगों ने जमा कराये. जिन लोगों ने अंतिम दिन तक टैक्स नहीं जमा किया, उन्हें एक अप्रैल से एक प्रतिशत जुर्माना के साथ टैक्स का भुगतान करना होगा.

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन रविवार को भी खुला रहा रांची नगर निगम कार्यालय अंतिम दिन लोगों ने टैक्स के रूप में जमा कराये 25 लाख रुपये जिनका टैक्स बकाया है, उन लोगों पर अब एक प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा

1.80 लाख लोगों से प्राप्त किया टैक्स

वित्तीय वर्ष 2018-19 में गढ़े गये इस कीर्तिमान के लिए रांची नगर निगम ने 55869 आवेदनों का रि-असेसमेंट किया. जबकि, 20486 लोगों ने नया असेसमेंट करवाया. वहीं, 1.04 लाख लोगों ने अपने बकाया कर का भुगतान किया. इसी वित्तीय वर्ष में व्यवसाय करने के लिए भी नगर निगम ने 22138 दुकानदारों को लाइसेंस जारी किया.

जिस प्रकार टैक्सपेयरों ने दिल खोल कर अपने टैक्स का भुगतान किया है, उसके लिए रांची नगर निगम आभार प्रकट करता है. नगर निगम ने यह मंजिल मेयर, डिप्टी मेयर सहित नगर आयुक्त के मार्गदर्शन में प्राप्त किया है. नगर निगम आगे भी जनता की समस्याओं को प्राथमिकता में लेकर सेवा देने का काम करेगा.

शंकर यादव, उप नगर आयुक्त, रांची नगर निगम

टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक कल

रांची. अटल स्मृति वेंडर मार्केट में उभरे विवाद को दूर करने के लिए नगर आयुक्त मनोज कुमार ने दो अप्रैल को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलायी है. बैठक दोपहर तीन बजे से नगर निगम सभागार में होगी.

ज्ञात हो कि नगर निगम द्वारा बनाये गये इस मार्केट में 471 फुटपाथ दुकानदारों के लिए दुकान बनायी गयी है. लेकिन, टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों ने आरोप है कि बैकडोर से इस मार्केट की कई दुकानें ऐसे लोगों को आवंटित कर दी गयी हैं, जिन्होंने फुटपाथ पर कभी दुकान लगायी ही नहीं थी.