रांची : एक अप्रैल से राज्य में शराब की खुदरा दुकानों का संचालन निजी हाथों में सौंपने के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा गया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्ताव का आकलन कर उसे चुनाव आयोग की स्वीकृति के लिए भेजेगी.
चुनाव की घोषणा के पूर्व उत्पाद विभाग ने शराब दुकानों की लॉटरी का आयोजन कर लिया था. लाॅटरी कर दुकानों की बंदोबस्ती कर दी गयी थी. दुकानों का आवंटन भी हो गया था. लेकिन, शराब बेचने का लाइसेंस दुकानों को नहीं दिया जा सका था. लाइसेंस देने से पहले ही चुनाव की घोषणा के साथ आचार-संहिता लागू हो गयी.
उत्पाद विभाग ने प्रस्ताव में कहा है कि राजस्व हित में दुकान बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है. 2009 व 2014 के चुनाव के दौरान भी एेसी ही परिस्थितियां आयी थीं. उस समय भी चुनाव आयोग ने लाइसेंस देने पर आपत्ति नहीं जतायी थी. हालांकि, लाइसेंस देने का मामला चुनाव आयोग पर निर्भर करता है. आयोग द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने पर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लाइसेंस आवंटित किया जायेगा.
