रांची : चुनाव तक बिना जांच के चार्टर्ड विमान से भी कोई नहीं उतरेगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने लोकसभा चुनाव से संबंधित जारी किया निर्देश

रांची : आम चुनाव के दौरान राज्य में आनेवाले नॉन शिडयूल्ड फ्लाइट्स या चार्टर्ड प्लेन पर कड़ी नजर रखी जायेगी. विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ से संबंधित रिकॉर्ड के संधारण की जिम्मेदारी संबंधित जिले के दंडाधिकारी और एसपी की होगी. नो फ्री स्किंग लिस्ट के आलोक में नॉन शिड्यूल्ड फ्लाइट्स से आनेवाले यात्रियों की जांच की जायेगी.

अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की फ्लाइट्स के माध्यम से अवांछनीय और प्रतिबंधित सामग्रियों की आवाजाही नहीं हो रही हो. प्रचार-प्रसार के सिलसिले में नॉन शिडल्यूड फ्लाइट्स के इस्तेमाल, उससे आनेवाले यात्रियों और सामग्रियों की विवरणी के बारे में राजनीतिक दलों को तीन दिन पूर्व जिला प्रशासन को सूचित करना होगा. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने इससे संबंधित निर्देश दिया है.

बूथ लेवल एजेंट बहाल करने का निर्देश

श्री खियांग्ते ने मंगलवार काे उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने आदर्श आचार संहिता, कानून-व्यवस्था, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण व चुनाव से संबंधित तैयारियों के बारे में जाना़ कहा कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट बहाल करने का निर्देश दिया है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उनको इस बारे में बतायें. 20 मार्च तक इआरओ नेट पर विभिन्न प्रकार के आवेदनों की प्रोसेसिंग सुनिश्चित करें. मतदाता सूची में प्रविष्टि, मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक कार्ड) से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन के लिए बूथ लेबल ऑफिसर्स के साथ बैठक करें.

चुनाव से संबंधित समाचारों की होगी समीक्षा : श्री खियांग्ते ने पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए आवश्यक संरचना व सुविधाएं को लेकर की गयी तैयारियों की जानकारी ली. उनको बताया गया कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रखे गये हैं.

सभी प्रचलित भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित चुनाव से संबंधित समाचारों की समीक्षा कर रिकॉर्ड रखा जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में प्रसारित होने वाले समाचारों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संख्या में टेलीविजन सेट लगाये गये हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने चुनाव के लिए बनाये गये कंट्रोल रूम के बारे में भी जानकारी दी.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कंट्रोल रूम में संधारित लॉग बुक का समय-समय पर निरीक्षण करने और मीडिया प्रमाणीकरण, अनुश्रवण समिति का प्रतिवेदन हर सप्ताह शनिवार को प्रेषित करने का निर्देश दिया. श्री खियांग्ते ने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार पर किये जानेवाले खर्च से संबंधित रिपोर्ट व्यय पर्यवेक्षक को प्रदान किये जाने वाले किट के साथ देना है. इसकी तैयारी पूरी रखें, जिससे समय पर उपलब्ध कराया जा सके. जिला निर्वाचन व्यय अनुश्रवण समिति का गठन जल्द करें.

आचार संहिता उल्लंघन संबंधी मामलों पर कार्रवाई करें

श्री खियांग्ते ने आचार संहिता उल्लंघन संबंधी मामलों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कहा कि वीडियो सर्विलांस टीम को प्रशिक्षित कर सक्षम बनाया जाना चाहिए. वीडियो सर्विलांस टीम की रिकॉर्डिंग में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान व कार्यक्रम का आयोजन करने वाले राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का नाम स्पष्ट होना चाहिए. वीडियोग्राफी इस प्रकार की जानी चाहिए कि संबंधित कार्यक्रम पर होनेवाले व्यय का आकलन किया जा सके. कार्यक्रम में उपयोग किये जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर, पंडाल, कुर्सी, टेबुल, लाउड स्पीकर, होर्डिंग, पोस्टर आदि की स्पष्ट वीडियोग्राफी होनी चाहिए. स्टैटिक सर्विलांस टीम में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफर होने चाहिए. टीम में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मी भी आवश्यकतानुसार रखे जायें.

लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश : अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली.

उन्होंने रैंप, व्हील चेयर और पिक एंड ड्रॉप के बारे में निर्देशित किया. निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वच्छ वातावरण के लिए गैर जमानती वारंट के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादित को कहा. आपराधिक प्रवृति के लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन ने कहा कि वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. हेल्पलाइन पर पूछे जानेवाले सवालों का सटीक जवाब देने के लिए कॉल आपरेटरों को प्रशिक्षित कर सशक्त बनाया जाये. श्री रंजन ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी वोटर हेल्पलाइन कॉल सेंटरों पर इंट्रैक्टिव व्यॉयस रिस्पांस सिस्टम (आइवीआरएस) इंस्टॉल कर दिया जाएगा. इससे कॉल वेटिंग सुविधा, कॉल का लॉग बुक संधारण आदि संभव हो सकेगी.

विमानों की लैंडिंग व टेक ऑफ का रखना होगा रिकॉर्ड

विमान से आने की तीन दिन पूर्व प्रशासन को देनी होगी सूचना

रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अफसरों को यह आदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लोकसभा चुनाव के दौरान खाद्य सामग्री का वितरण प्रभावित न हो. चुनाव अवधि के दौरान राज्य में राशन दुकानों से वितरित होनेवाले चावल, गेहूं, नमक, चीनी आदि सामग्रियों के यातायात व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान न हो. मंत्री मंगलवार को विभागीय सचिव व निदेशक के साथ बैठक कर रहे थे.

मंत्री ने धान खरीद की प्रक्रिया तेज करने को कहा. उन्होंने कहा कि किसानों का बोनस सहित सारा भुगतान एक सप्ताह में करने की व्यवस्था करें. मंत्री ने कहा कि जून 2019 तक के लिए नमक व चीनी खरीद की व्यवस्था आचार संहिता लगने के पहले ही कर ली गयी है. इसका वितरण सुनिश्चित करना है. चुनाव के लिए ट्रकों की धर-पकड़ से राशन वाहनों को मुक्त रखने का प्रयास करना है. धान खरीद की मात्रा अभी तक संतोषजनक है. धान बेचनेवाले सभी किसानों का भुगतान समय पर हो जाये, इसके लिए 30 करोड़ रुपये अविलंब ट्रेजरी से निकालने का आदेश देने के लिए वित्त सचिव से कहा गया है.

विडंबना है कि सभी अफसर को चुनावी ड्यूटी दी : मंत्री ने कहा कि यह विडंबना है कि सरकार ने विभाग के छोटे-बड़े सभी अफसरों की सेवा चुनाव कार्य के लिए चुनाव आयोग को सौंप दिया है. उसके बावजूद किसानों से धान खरीदने व उन्हें भुगतान करने तथा राशन वितरण का कार्य करने की व्यवस्था बनाने और चलाने की चुनौती विभाग ने स्वीकार किया है.