रांची : अडाणी को गोड्डा में 16.35 एकड़ जमीन देने का फैसला, जानें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में

आवास बोर्ड व खासमहाल की जमीन सशर्त फ्री होल्ड

रांची : राज्य कैबिनेट ने आवास बोर्ड के आवंटियों के साथ ही खासमहाल की जमीन को सशर्त फ्री होल्ड करने का फैसला किया. शर्त निर्धारित करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. इसमें नगर विकास सचिव, राजस्व सचिव व योजना सचिव शामिल होंगे.

कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार जमीन को फ्री होल्ड करने की शर्त निर्धारित करेगी. वहीं कैबिनेट ने हरमू सहजानंद चौक के पास खाली पड़ी 6.44 एकड़ जमीन फाइव स्टार होटल के निर्माण के लिए नीलाम करने की अनुमति दी.

अडाणी पावर को 30 साल की लीज पर जमीन : राज्य कैबिनेट ने अडाणी पावर को गोड्डा में पावर प्लांट लगाने के लिए कुल 16.35 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर देने का फैसला किया है. इसके लिए अडाणी पावर सरकार को एक मुश्त 3.42 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा.

कैबिनेट ने गोड्डा के उपायुक्त के प्रस्ताव पर गंगटा गोविंदपुर में खाता संख्या 55, दाग संख्या 53, 60 एवं 64 की 2.77 एकड़ 38.11 लाख रुपये की लागत पर अडाणी पावर को देने का फैसला किया. उपायुक्त के प्रस्ताव पर मौजा गाय घाट एवं माली में 13.58 एकड़ जमीन अडाणी पावर को 2.84 करोड़ रुपये की लागत पर देने का फैसला किया. इस जमीन पर अडाणी पावर द्वारा 1600 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना की जायेगी.

कैबिनेट ने चतरा जिले के टंडवा अंचल में 66.42 करोड़ की लागत पर 704.23 एकड़ जमीन 30 वर्षों के लिए एनटीपीसी को देने का फैसला किया है. गोड्डा में 0.44 एकड़ जमीन 24.50 लाख की लागत पर स्टेट बैंक के भवन निर्माण के लिए लीज पर देने का फैसला लिया. गोड्डा के ही पोड़ैयाहाट में 6.30 एकड़ जमीन 66.10 लाख की लागत पर गोदाम निर्माण के लिए एफसीआइ को देने का फैसला लिया.

पुलिसकर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में पुलिसकर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देने के मुद्दे पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया. इसमें वित्त सचिव, गृह सचिव, कार्मिक सचिव डीजीपी होंगे.

कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष से एक माह के अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान किया जायेगा. वहीं उग्रवादी हिंसा सहित अन्य घटनाओं में शहीद होने वाले अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को दो लाख के बदले 10 लाख अनुदान व नौकरी देने का फैसला किया. इसके अलावा होमगार्ड का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 500 रुपये करने का फैसला लिया गया.

एनटीए करेगी ऑनलाइन काउंसिलिंग

कैबिनेट ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के बदले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रैंक के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग के सहारे सीट आवंटन की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया. इसके अलावा बीएयू के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 1.1.2016 से सातवां वेतनमान देने का फैसला लिया गया.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

राज्यपाल सचिवालय में को टर्मिनस पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के अनुरूप लाभ देने का फैसला

गरीब सवर्णों के लिए किये गये 10% आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप जिला रोस्टर संशोधित

टेट पास के प्रमाण पत्र की वैधता पांच साल से बढ़ाकर सात करने का फैसला

रांची, चाईबासा, दुमका में नेतरहाट व इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल भवन बनाने के लिए 280.43 करोड़ की स्वीकृति

राज्य के गरीब परिवारों को 15 रुपये प्रति किलो की दर से हर माह चना देने का फैसला

नमामि गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज में पर्यावरण साक्षरता के लिए आद्री को मनोनयन

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

रिम्स में 10 हजार रुपये प्रतिमाह पर 130 ट्रेनी नर्सों को एक साल के लिए रखने की अनुमति

सेंट्रलाइज्ड किचन के माध्यम से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का फैसला

राज्य में नवनिर्मित कौशल कॉलेजों के संचालन का जिम्मा प्रेझा फाउंडेशन को

रुसा के तहत बोकारो में न्यू प्रोफेशनल कॉलेज के लिए 36.55 करोड़ रुपये स्वीकृत

– लघु खनिज समानुदान नियमावली में संशोधन का फैसला

– चालू वित्तीय वर्ष में दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के लिए 40 करोड़ रुपये विमुक्त करने का फैसला

– राज्य के 13 जिलों में सभी पंचायतों की तीन संस्थाओं में वायरसेल कनेक्विटिविटी सिस्टम देने के लिए 16 करोड़ स्वीकृत, चालू वित्तीय वर्ष में एक करोड़ खर्च होंगे

– धनबाद में पिट वाटर को शुद्ध करके पेयजलापूर्ति के लिए 296.94 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति

– बंजर भूमि राइस फैलो योजना के तहत खूंटी व दुमका तालाब व अन्य जल स्रोतों को काम देने का फैसला

– राज्य के नौ जिलों (पूर्व में 15 जिलों को मिल रहा था) में 90 फीसदी अनुदान पर गरीब महिलाओं को दो-दो गाय देने का फैसला

– सिंचाई एवं पेयजल के लिए सोलर पंप की अापूर्ति में लाभुकों का अंश कम करने का फैसला, इसके तहत अब 24 हजार के बदले पांच हजार, 32 के बदले सात और 35 हजार के बाद ही 10 हजार ही लगाना होगा.

– राज्य सरकार अनुदान के रूप में वार्षिक संचरण शुल्क का भुगतान करेगी.

– ग्राम पंचायतों (4367) में एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम नोमिनेशन पर इइएसएल को देने का फैसला. हर पंचायत में 200 एलइडी लाइट लगेंगी

श्री जगनाथ स्प्रीचुअल एंड चैरिटेबल सेंटर को जमशेदपुर के कदमा में 2.5 एकड़ एक रुपये के सलामी पर देने का फैसला

दुमका के सरैयाहाट में 43.287 एकड़ जमीन 12 करोड़ रुपये में रेल परियोजना को देने का फैसला

एसटी-एससी कल्याण के लिए मिलने वाली विशेष केंद्रीय सहायता राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन व मूल्यांकन का काम अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक को देने का फैसला