रांची : एक अप्रैल 2019 से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली एक रुपये प्रति यूनिट व शहरी क्षेत्र में 75 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जायेगी. सभी श्रेणी की उपभोक्ताओं की दर में औसतन 11 प्रतिशत की ही वृद्धि की गयी है.
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नयी दर निर्धारित कर कई बदलाव किये हैं. अब पांच किलोवाट तक के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी में गिना जायेगा. इससे आटा चक्की, किराना दुकान व अन्य छोटे व्यावसायियों को राहत मिलेगी.
दूसरी तरफ नियामक आयोग ने शहरी घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली वितरण निगम द्वारा की गयी मांग के मुकाबले 25 पैसे का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है.
निगम ने शहरी उपभोक्ताओं के लिए छह रुपये प्रति यूनिट दर करने की मांग की थी, लेकिन नियामक आयोग ने 06.25 रुपये प्रति यूनिट कर दिया.
आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद ने कहा कि चूंकि वितरण निगम ने शहरी और ग्रामीण की दर एक रखने की मांग की थी. पर अभी वह समय नहीं आया है. ग्रामीण की दर छह की जगह 5.75 रुपये की गयी है और शहरी की दर छह की जगह 6.25 रुपये की गयी है. अध्यक्ष ने उम्मीद जतायी है कि सरकार प्रस्तावित टैरिफ पर सब्सिडी देगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
नियामक आयोग ने जेबीवीएनएल के लिए 7164.22 करोड़ रुपये का एआरआर स्वीकृत किया है, जबकि जेबीवीएनएल ने 8375.24 करोड़ रुपये एआरआर की मांग की थी.
आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना करने के बाद यह कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दिये जाने की स्थिति में जेबीवीएनएल को 692.70 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. निगम को बिजली बेचने पर प्रति यूनिट 63 पैसे का नुकसान होगा. आयोग ने कृषि के लिए पूर्व निर्धारित टैरिफ में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है.
उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित फिक्स्ड चार्ज आपूर्ति की जानेवाली बिजली की अवधि से जोड़ दिया है. 20 घंटे से कम बिजली देने पर फिक्स्ड चार्ज घटेगा. आयोग ने वितरण कंपनी को हर तीन माह पर दी गयी बिजली का विस्तृत ब्योरा वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है.
आयोग ने बिजली बिल जमा करने के लिए 15 दिन की अवधि को बढ़ा कर 21 दिन कर दिया है. आयोग ने अनमीटर्डं श्रेणी हटा दी है और जून 2019 तक जिन घरों में मीटर नहीं है, वहां मीटर लगाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एक व्यापक रिपोर्ट बनाकर पेश करने का निर्देश दिया है.
अब डोमेस्टिक में तीन श्रेणियां
पूर्व में घरेलू(डोमेस्टिक) में पांच श्रेणियां थी. जिसमें कुटीर ज्योति, रूरल मीटर्ड, रूरल अनमीटर्ड, अरबन और एचटी. इसमें बदलाव कर अब बदलाव कर तीन श्रेणियां की गयी है. जिसमें डोमेस्टिक रूरल, डोमेस्टिक अरबन और एचटी रखा गया है.
डोमेस्टिक रूरल की दर 5.75 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गयी है. शहरी की दर 6.25 रुपये प्रति यूनिट और एचटी की दर छह रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गयी है. हालांकि एचटी के अभी 20 कनेक्शन हैं. जिसमें बड़े अपार्टमेंट और आवासीय कॉलोनी आते हैं.
उद्योग गणना की अब केवीएच पर
आयोग द्वारा औद्योगिक व सांस्थानिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरों की गणना प्रति यूनिट की जगह केवीएएच में करने का प्रावधान किया है
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जारी की नयी टैरिफ की दर
वर्तमान दर नयी दर
श्रेणी फिक्स्ड चार्ज दर फिक्स्ड चार्ज दर
रुपये प्रति माह प्रति यूनिट रुपये प्रति माह प्रति यूनिट
डोमेस्टिक कुटीर ज्योति 20.00 4.40 ——- ——-
डोमेस्टिक रुरल 35.00 4.75 20.00 5.75
डोमेस्टिक अरबन 75.00 5.50 75.00 6.25
डोमेस्टिक एचटी (कॉलोनी) 200.00/केवीए 5.25 100.00/केवीए 6.00
सिंचाई/कृषि 20.00/एचपी 5.00 20.00/एचपी 5.00
कॉमर्शियल रुरल 60.00 5.25 40.00 6.00
कॉमर्शियल अरबन 225.00 6.00 150.00 6.25
एलटीआइएस 160.00 केवीए 5.50 100.00/केवीए 5.75/केवीएएच
एचटीआइएस 300.00 केवीए 5.75/केवीएएच 350.00/केवीए 5.50/केवीएएच
एचटीआइएसएस 300.00 केवीए 5.75 केवीएएच ——- ——-
आज हो सकती है सब्सिडी की घोषणा
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा नयी टैरिफ की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने टैरिफ पर सब्सिडी देने की तैयारी कर ली है. सूत्रों की मानें तो शुक्रवार को ही सरकार टैरिफ पर सब्सिडी की घोषणा कर सकती है.टैरिफ का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है.
वर्तमान में टैरिफ पर सब्सिडी के बाद घरेलू उपभोक्ताओं की दर 3.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता था. आयोग ने घरेलू शहरी उपभोक्ताओं की दर को 6.25 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है. सूत्रों ने बताया कि इस दर पर सरकार 2.90 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी देगी.
तब प्रभावी दर 3.35 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगा. यानी वर्तमान दर से 10 पैसे प्रति यूनिट का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भरपूर सब्सिडी दी जायेगी. ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की दर 5.75 की गयी है. इस पर 4.25 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी का प्रस्ताव है.
यानी सब्सिडी के बाद यह दर 1.50 रुपये प्रति यूनिट की हो जायेगी. कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की दर में भी 3.10 रुपये की सब्सिडी दिये जाने का प्रस्ताव है. तब प्रभावी दर 3.15 रुपये प्रति यूनिट हो जायेगी. कृषि और सिंचाई में भरपूर सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. आयोग ने कृषि उपभोक्ताओं की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है. कृषि उपभोक्ताओं को 4.30 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी का प्रस्ताव है.
तब प्रभावी दर केवल 70 पैसे प्रति यूनिट की हो जायेगी. संस्थानों को भी 80 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. बताया गया कि राज्य सरकार इस बार बिजली टैरिफ पर 1400 करोड़ रुपये सब्सिडी देगी. शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है.
श्रेणी नई दर प्रस्तावित प्रभावी
सब्सिडी दर
घरेलू (ग्रामीण) 5.75 4.25 1.50
घरेलू (शहरी) 6.25 2.90 3.35
कॉमर्शियल 6 से 6.25 3.10 3.15
कृषि 5.00 4.30 0.70
संस्थागत 5.50 0.80 4.70
