रांची : डीवीसी में फर्जी नियुक्ति मामले में कार्रवाई का निर्देश

रांची : डीवीसी में फर्जी विस्थापित बनकर नौकरी लेने की शिकायत के मामले में पीएमओ ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है.

पीएमओ को घटवार आदिवासी महासभा के सलाहकार रामाश्रय सिंह ने शिकायत थी. इनकी शिकायत पर मामले में उचित कार्रवाई कर पीएमओ की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. श्री सिंह ने शिकायत की है कि मैथन, पंचेत और डीवीसी ने 12 हजार परिवारों के पांच हजार घरों के अलावा करीब 50 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था. तत्कालीन बिहार व झारखंड के साथ-साथ बंगाल भी शामिल था.

झारखंड के दो जिले धनबाद और जामताड़ा और प बंगाल के दो जिले पुरुलिया और वर्धमान शामिल हैं. डीवीसी ने 9500 लोगों को विस्थापित होने के नाम पर नौकरी दी. जबकि वास्तविक रूप से करीब 500 मूल विस्थापितों को ही नौकरी दी गयी. नौ हजार फर्जी विस्थापितों को नौकरी दे दी गयी. श्री सिंह का कहना है कि डीवीसी ने दो राज्यों के 240 गांवों के 11500 परिवारों के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है.

पीएमओ ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को दिया निर्देश

अंचल कार्यालय को नहीं मिल रहा जवाब

जामताड़ा अंचल कार्यालय ने डीवीसी से नियुक्त होनेवाले कर्मियों की सूची मांगी है. हालांकि यह सूची वर्ष 2015 से ही मांगी जा रही है. जो अब तक नहीं उपलब्ध करायी गयी है. जबकि पीएमओ ने 2015 में भी इस मामले में कार्रवाई कर सूचित करने का आग्रह किया था.

गृह मंत्रालय की चिट्ठी हो गयी गायब

रामाश्रय सिंह की शिकायत पर गृह मंत्रालय को भारत सरकार ने चिट्ठी लिखी थी. इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग की थी. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि यह राज्य का मामला है. वह खुद इस मामले में निर्णय ले सकती है. बाद में यही चिट्ठी गायब हो गयी थी. इस मामले में शिकायतकर्ता गृह सचिव पर कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं.