झारखंड कैबिनेट का फैसला: विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मिलेगा सातवां वेतनमान, दो नेत्रहीन-मूक बधिर स्कूल भी खुलेंगे

रांची : कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के साथ घाटा अनुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों और पदाधिकारियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया. सातवें वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से देय होगा.

पे मैट्रिक्स के आधार पर प्रोन्नति व इंक्रीमेंट निर्धारित होंगे. सातवें वेतनमान में विवि अधिकारियों के लिए भी वेतनमान निर्धारित किया गया है. इनमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एफअो, एग्जामिनेशन कंट्रोलर आदि शामिल हैं. विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने से सरकारी कोष पर सालाना 88.14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

इसके अलावा बकाया भुगतान पर अतिरिक्त 264 करोड़ रुपये का भार खजाने पर पड़ेगा. वहीं, विवि के लाइब्रेरियन, निदेशक (फिजिकल एजुकेशन), कुलपति व प्रतिकुलपति का वेतन भी संशोधित किया गया. इन्हें एकेडमिक लेवल 14 व 15 के साथ प्रतिमाह स्पेशल एलाउंस चार हजार रुपये मिलेंगे. कुलपति का फिक्स वेतन दो लाख 10 हजार रुपये व स्पेशल एलाउंस पांच हजार रुपये किया गया.

दो नेत्रहीन और दो मूक बधिर स्कूल खुलेंगे

कैबिनेट ने रांची में नेत्रहीन उच्च विद्यालय, चाईबासामें मूक बधिर मध्य विद्यालय, हजारीबाग में मूक बधिर मध्य विद्यालय और दुमका में नेत्रहीन मध्य विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया. इन विद्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों के सृजन को मंजूर किया.

लीव इनकैशमेंट की सुविधा पर स्वीकृति

कैबिनेट ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयाें के शिक्षकों को लीव इनकैशमेंट की सुविधा देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी. इन विद्यालयाें के शिक्षकों को लीव इनकैशमेंट की सुविधा नहीं मिल रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों का पक्ष सुनने के बाद लीव इनकैशमेंट देने का आदेश दिया था. उसके आलोक में तीन जनवरी 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाली शिक्षकों को इसका लाभ देने की मंजूरी दी गयी है.

कैबिनेट में वर्ष 2000 से जनवरी 2016 तक के बीच सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को पेंशन और मृत कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन देने के सिलसिले में भारत सरकार द्वारा लागू किये गये दो अलग-अलग फार्मूले को राज्य में शुरू करने का फैसला किया गया.

कैबिनेट ने पालनाघर योजना, एनजीओ या सखी मंडलों के सहारे शुरू करने का निर्णय लिया. सखी मंडलों द्वारा इसका संचालन करने पर 60 प्रतिशत खर्च भारत सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार देगी, जबकि एनजीओ के माध्यम से इसका संचालन करने पर भारत सरकार 60 फीसदी, राज्य सरकार 30 फीसदी और एनजीओ द्वारा 10 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– सूचना आयोग का वर्ष 2014 से 2016 तक का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करने पर सहमति

– आरइओ में कार्यरत 26 सहायक और 77 कनीय अभियंता को 2018-19 के लिए अवधि विस्तार पर स्वीकृति

– धनबाद मेगा कॉम्प्लेक्स का प्राक्कलन 8.35 करोड़ रुपये करने की मंजूरी

– पोटका में सात डिसमिल जमीन व्यापारिक कार्यों के लिए ओम साईं ट्रस्ट को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने का निर्णय

– वाणिज्य कर विभाग के कंसल्टेंट टीसीएस द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य के एवज में 6.34 करोड़ के भुगतान का फैसला

– वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक बजट को घटनोत्तर स्वीकृति

– विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 में किये गये सर्च कमेटी के प्रावधान की घटनोत्तर स्वीकृति

– जमशेदपुर में गैस पाइपलाइन के लिए गेल इंडिया को 5.68 करोड़ की लागत पर 49.41 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति

– गोड्डा-पीरपैंती रेल लाइन के लिए 5.492 एकड़ जमीन 1.53 करोड़ की लागत पर रेल मंत्रालय को देने की मंजूरी

– देवघर में सत्संग-भिरखी पथ के लिए बैद्यनाथ-जसीडीह के बीच रेलवे ओवरब्रिज का प्राक्कलन के लिए 40.56 करोड़ स्वीकृत

– रामगढ़ में अशोक सिनेमा से छत्तरपुर रोड तक का प्राक्कलन 40.67 करोड़ से बढ़ा कर 56.91 करोड़ करने का फैसला

– बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की घटनोत्तर स्वीकृति

– सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद के माध्यम से ही नर्सिंग कॉलेज का निबंधन कराने का फैसला

– भारत सरकार द्वारा बनाया गया ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन रूल 2014 अंगीकृत करने पर सहमति

– राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि माडा के स्थापना व्यय पर खर्च करने की मंजूरी

एक जनवरी 2016 से देय होगा नया वेतनमान, कुलपति को 2.15 लाख फिक्स वेतन

एकेडमिक ग्रेड पे 6000 से

लेबल एकेडमिक ग्रेड पे इंट्री पे

10 6,000 21,600

11 7,000 25,790

12 8,000 29,900

13A 9,000 49,200

14 10,000 53,000

15 – 67,000

असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतनमान

वेतनमान ग्रेड पे नया वेतन

15,600-39,100 6000 57,700 (लेवल 10)

15,600-39,100 7000 68,900 (लेवल 11)

15,600-39,100 68000 79,800 (लेवल 12)

एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर का वेतनमान

वेतनमान ग्रेड पे नया वेतन

37,400-67,000 9,000 1,31,400 (लेवल 13A)

37,400-67,000 10,000 1,44,200 (लेवल 14)

37,400-67,000 12,000 1,82,200 (लेवल 14)

कॉलेज प्राचार्य का संशोधित वेतन

स्नातक स्तरीय कॉलेज

एसोसिएट प्रोफेसर (लेवल 13 ए): 1,31,400 व स्पेशल एलाउंस 2000 रुपये

पोस्ट ग्रेजुएट स्तरीय कॉलेज

प्रोफेसर (लेवल 14) : 1,44,200 रुपये व स्पेशल एलाउंस 3000 रुपये