रांची : 12 वर्षों से तैयार हैं सैकड़ों अस्पताल भवन, अब तक डॉक्टर बहाल नहीं

Updated at : 22 Jan 2019 8:31 AM (IST)
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रांची : 12 वर्षों से तैयार हैं सैकड़ों अस्पताल भवन, अब तक डॉक्टर बहाल नहीं

लगभग 800 अस्पताल भवन तैयार हैं सूबे में रांची : राज्य में पिछले 12 साल से लगभग 800 अस्पताल भवन बन कर तैयार हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर नहीं हैं. यह सवाल भाजपा विधायक अशोक भगत ने विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को उठाया. कहा कि गोड्डा के परसा में अस्पताल भवन बन कर तैयार है, […]

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लगभग 800 अस्पताल भवन तैयार हैं सूबे में
रांची : राज्य में पिछले 12 साल से लगभग 800 अस्पताल भवन बन कर तैयार हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर नहीं हैं. यह सवाल भाजपा विधायक अशोक भगत ने विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को उठाया. कहा कि गोड्डा के परसा में अस्पताल भवन बन कर तैयार है, लेकिन इसके लिए पद सृजित नहीं किया गया है. वर्ष 2015 में विधानसभा में अस्पताल के लिए पद सृजन की घोषणा की गयी थी, लेकिन अब तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है.
विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वर्ष 2015 में उनके ही सवाल पर सरकार की ओर से घोषणा की गयी थी. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि यह सदन के साथ धोखा है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि इस सरकार को यह गड़बड़ी विरासत में मिली है. इसे ठीक करने का काम किया जा रहा है. स्टीफन मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अस्पताल के लिए भवन निर्माण को लेकर राशि दी जाती है. इसका संचालन करना व नियुक्ति करना सरकार का काम है.
इस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सच किसी को भी कड़वा लगता है. महागामा ही नहीं राज्य में अस्पताल को लेकर 12 वर्ष पहले कई भवन बनाये गये. उस वक्त पद सृजन की कार्रवाई नहीं की गयी. सरकार राज्य में अधूरे पड़े सभी अस्पताल भवनों के निर्माण का काम पूरा करेगी. साथ ही इसमें पद सृजन की कार्रवाई की जायेगी.
तीन माह में कैसे खर्च करेंगे 48 प्रतिशत राशि, योजना बतायें : विधायक सुखदेव भगत ने नौ माह में बजट की सिर्फ 44 प्रतिशत राशि खर्च होने का मामला उठाया. कहा कि तीन माह में सरकार कैसे 56 प्रतिशत राशि खर्च करेगी? इस पर सरकार की ओर से मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि नौ माह में 52.16 प्रतिशत राशि खर्च की गयी है.
तीन माह के अंदर शेष बची 48 प्रतिशत राशि जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर ली जायेगी. पिछले वर्ष की तुलना में नौ माह में खर्च की गयी राशि में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है. पिछले वित्तीय वर्ष में नौ माह के दौरान 50.12 प्रतिशत राशि खर्च हुई थी. नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राशि को निकाल कर घर में रख लेंगे.
एसटी आयोग के गठन को स्वीकृति : विधायक गंगोत्री कुजूर ने राज्य गठन के 18 वर्षों के बाद भी राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन नहीं होने का सवाल उठाया. इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में एसटी आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. जल्द ही आयोग का गठन हो जायेगा.
जारी में अलबर्ट एक्का चौक के चारों तरफ की सड़क बनेगी : मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि जारी प्रखंड मुख्यालय स्थित नवनिर्मित परमवीर अलबर्ट एक्का चौक के चारों तरफ की सड़क का निर्माण सरकार करायेगी. इन जगहों पर विकास के और भी काम किये जायेंगे. विधायक शिवशंकर ने उरांव ने कहा कि चैनपुर अनुमंडल मुख्यालय तक सात किलोमीटर पहुंच मार्च की स्थिति
जर्जर है.
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