रांची: केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महाधिवेशन में ग्रामीण डाक सेवकों को वेतन आयोग में शामिल करने की मांग के अलावा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ.
सोमवार को सर्वे ऑफ इंडिया डोरंडा सभागार में आयोजित महाधिवेशन का उद्घाटन सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महासर्वेक्षक मेजर जनरल बीडी शर्मा ने किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सहदेव राम ने वेतन आयोगों की अनुशंसाओं पर प्रकाश डाला.
महासचिव एनएस पिल्लई ने कहा कि छठे वेतन आयोग से कुछ अधिकारियों को लाभ मिला लेकिन 80 प्रतिशत कर्मचारियों को निराश किया गया. वर्ष 2004 से अंशदायी पेंशन लागू कर कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया. उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने के बावजूद अब तक केंद्र सरकार 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन से नहीं जोड़ रही है.
श्री पिल्लई ने संघर्ष के लिए कर्मचारियों से एकजुट होने की अपील की. केंद्रीय व राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने केंद्रीय कर्मियों के आंदोलन को पूरा समर्थन देने की घोषणा की. इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव राजेश मिश्र, दिलीप गोडपड़े, कमलाकर इंगले, सोलेमन, महालक्ष्मी श्रीधरण, अरविंद जायसवाल, जगेश्वर साहू ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया. महामंत्री रंजन चौधरी ने मंच का संचालन किया. इस अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे.
