रांची : राज्य के सात विधायकों के पुलों की अनुशंसा अब तक विभाग को नहीं मिली है, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र ढाई माह का समय ही बचा है. इनमें से तीन-चार विधायकों ने अनुशंसा भी कर दी है, लेकिन जिला से इसका डीपीआर तैयार करके नहीं भेजा गया है.
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की अोर से बार-बार डीपीआर की मांग की जा रही है, ताकि इसकी तकनीकी स्वीकृति हो सके. तकनीकी स्वीकृति के बाद ही पुलों के निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी. जिलों से कहा गया है कि अगर किसी विधायक की अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है, तो उनसे तत्काल अनुशंसा ली जाये, ताकि समय से योजना को स्वीकृति दी जा सके. यह भी कहा जा रहा है कि अब वित्तीय वर्ष की समाप्ति में काफी कम समय बचा है.
ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष में ही योजना की स्वीकृति देकर काम शुरू कराना है. यह वित्तीय वर्ष पार न करे. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत विधायकों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में पुलों का निर्माण कराया जाता है. सारे विधायकों के लिए योजनाएं स्वीकृति की जाती हैं.
राज्य के सात विधायकों में से मौजूदा मंत्री लुईस मरांडी व चंद्र प्रकाश चौधरी के क्षेत्र के लिए भी पुल स्वीकृत नहीं हो सके हैं. उनके साथ ही विधायक सीता सोरेन, सीमा देवी, साधु चरण महतो, निर्भय शाहाबादी व बबिता देवी के क्षेत्र के लिए भी पुल योजना स्वीकृति नहीं हो सकी है.
