रांची : कैलेंडर, डायरी और टेलीफोन निर्देशिका का सीएम ने किया विमोचन, गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष ने नकारा

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को वर्तमान सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर वर्ष 2019 के लिए झारखंड सरकार का कैलेंडर, डायरी और टेलीफोन निर्देशिका का विमोचन किया. साथ ही सेवा सम्मान और विकास के चार साल नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया.

इस पुस्तिका में वर्तमान सरकार की उपलब्धियों और विकास की जानकारी दी गयी है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को आगामी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अमर कुमार बाउरी, सीपी सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, रणधीर सिंह, लुईस मरांडी और राज पालिवार ने भी मुख्यमंत्री को बधाई दी.

साथ ही, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, बड़ी संख्या में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को सरकार के चार साल पूरे होने पर बधाई दी.

मौके पर राज्य के विधायकों, सांसदों, राजनेताओं, पत्रकारों एवं समाजसेवियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर बधाई एवं आगामी नव वर्ष की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री को दी गयीं.

सरकार की उपलब्धियों के दावे कोविपक्ष ने नकारा

रांची : रघुवर सरकार के चार साल पूरे होने पर विपक्षी दलों झामुमो, कांग्रेस, जेवीएम व राजद ने सरकार पर निशाना साधा है़ झामुमो ने जहां मुख्यमंत्री के चार साल के कार्यकाल को भय, भूख, भ्रष्टाचार की संज्ञा दी है , वहीं कांग्रेस ने कहा कि जिन अखबारों में विज्ञापन छाप कर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा किया गया है, उन्हीं अखबारों में कंबल घोटाले की खबर भी है़

झाविमो ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सरकार के निर्णय से पूरा राज्य अस्त-व्यस्त है़ आने वाले समय में जनता जवाब देगी़ राजद ने कहा है कि हर मोर्चे पर विफल सरकार ने राज्य में नकारात्मक कार्यशैली प्रस्तुत की है.

भय, भूख और भ्रष्टाचार ही चार साल की हैं उपलब्धियां – जेएमएम

रांची : सरकार के चार वर्ष पूरा होने पर एक तरफ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने निशाना साधते हुए सरकार की कमियां गिनायी हैं.

अपने आवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि यहां रघुवर दास सर्कस चला रहे हैं न कि सरकार. भय, भूख, भ्रष्टाचार और बलात्कार यही है मुख्यमंत्री के चार साल. इस सरकार में भूमि घोटाला, कंबल घोटाला और निविदा घोटाला जैसे काम ही इन सालों में हुए हैं.

सरकार का पाप का घड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. सीएनटी, एसपीटी, भूमि अधिग्रहण, भुखमरी, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, प्रशासन का मूकदर्शक बने रहना जैसा राज्य के चेहरे हैं. हमारे पास इसके सबूत हैं, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों और सरकार की रिपोर्ट है.

कोल माफिया, बिल्डरों को सरकारी सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है. दूसरी ओर फर्जी मुठभेड़ में लोगों की जान जा रही है. सड़कों पर चलना दूभर हो गया है. ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है. पूरे राज्य में भू-माफियाओं का कब्जा हो गया है और उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है.

अखबारों में अपना चेहरा चमकाया है सीएम ने

हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने, पारा शिक्षकों को वेतन देने, मनरेगा और आवासों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विदेशों में महंगे मंच और टेंट पर सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है.

चीन और लास वेगास में सड़कों पर सरकार रोजगार के लिए भीख मांग रही है. उन्होंने कहा कि इन चार सालों में सीएम ने सिर्फ अखबारों में अपना चेहरा चमकाया है जिसके लिए 325 करोड़ रुपये राज्य के मुख्यमंत्री ने खर्च किया है. यह इतनी बड़ी रकम है कि कई विभागों का बजट भी नहीं है.

इतना ही नहीं सरकार के पास इन सब का कोई हिसाब नहीं है. सीएम बतायें के झारखंड की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ खर्च किये हैं. उद्यमियों को मुफ्त में जमीन लुटायी जा रही है. ये जवाब नहीं देंगे. इन्हें लगता है कि इनका चेहरा ही झारखंड की सांस्कृतिक झलक और पर्यटन स्थल है.

उन्होंने कहा कि वो आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन इस सरकार ने आदिवासियों पर गोलियां बरसाने का काम किया है. फर्जी मुठभेड़ के नाम पर गरीब और निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है. सीएजी की रिपोर्ट में कंबल घोटाले की बात आयी. जिम्मेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है.

रसातल में चला गया झारखंड

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर कई भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दे रहे हैं. यही वजह है कि इन चार सालों में झारखंड रसातल में चला गया है.एनसीइआर की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड निवेशकों के लिए 21 राज्यों में सबसे नीचे से मात्र एक पायदान ऊपर है.

इन चार सालों में इन्होंने सिर्फ झारखंड को लूटा है. इसलिए अगले चुनाव में झारखंड में भाजपा की हालत छत्तीसगढ़ से भी बुरी होने वाली है.

झूठे दावे कर जनता को भ्रमित कर रही सरकार – कांग्रेस

रांची : रघुवर सरकार के चार वर्ष पूरा होने पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि रघुवर सरकार झूठे दावे कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है. सरकार 35 लाख झारखंडियों को रोजगार देने का दावा कर रही है. लगता है सरकार विस्थापितों और दाई, रसोइया व आया का काम करने बाहर जानेवाली बच्चियों और महिलाओं का आंकड़ा भी शामिल कर रही है.

उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के चार वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों का बड़ा विज्ञापन सभी अखबारों में छाप कर भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश का दावा किया गया है. उन्हीं अखबारों में कंबल घोटाले की खबर भी है.

कैग की रिपोर्ट, महालेखाकार द्वारा विधानसभा पटल पर रखी गयी रिपोर्ट में झारक्राफ्ट में कंबल खरीद में 18.41 करोड़ रुपये का घोटाला किये जाने का आरोप लगाया है. शाह ब्रदर्स के खनन घोटाले में 1113 करोड़ रुपये गबन का मामला पहले ही सामने आ चुका है.

24 घंटे बिजली मिलना राज्य के लोगों का सपना ही बनकर रह गया है. पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात थी. इस साल 31 दिसंबर 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं कराने पर जनता के पास वोट नहीं मांगने जाने की बात कही थी. पर, अब तक राजधानी में भी 24 घंटे बिजली नहीं मिली. गांवों में तो एक घंटे भी बिजली नहीं रहती है.

भूख से हुई मौत का सबसे बड़ा गवाह झारखंड बना : पिछले चार वर्षों में गौ रक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक समुदायों, मुसलमान, आदिवासी, दलित, ईसाई समुदाय के लोग हिंसा के शिकार हुए हैं. भूख से हुई मौत का सबसे बड़ा गवाह झारखंड बना.

संतोषी कुमारी, बैद्यनाथ दास, चिंतामणि मलहार, सावित्री देवी, मीना मुसहरीन समेत कई लोगों की मौत भूख से हुई है. कानून व्यवस्था, अपराध एवं दुष्कर्म की घटनाओं में झारखंड ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराध, दुष्कर्म, दुराचार व दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में झारखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है.

100 प्रतिशत ओडीएफ घोषित किये गये झारखंड की सच्चाई है कि योजना में भारी लूट हुई है. केवल गड्ढे खोद कर रुपयों की निकासी कर ली गयी है. प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व मंत्री ददई दुबे, केएन त्रिपाठी, राजीव रंजन प्रसाद, आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, कुमार राजा समेत अन्य मौजूद थे.

चार वर्षों में त्रस्त हो चुकी जनता 2019 में जवाब देगी – झाविमो

रांची़ : झाविमो ने रघुवर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है़ राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर पत्रकारों से बात करते झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि चार वर्षों से जनता इस सरकार से त्रस्त है़ जनता इस सरकार को झेल रही है़ जनता सब देख रही है. 2019 में जवाब देगी़ जनता के पैसे से ही झूठी और भ्रामक बातों का प्रचार किया जा रहा है़ 18 वर्षों में जनभावनाओं के विपरीत किसी सरकार ने इस सरकार के तरह फैसले लिये है़ं

श्री यादव ने कहा कि रघुवर दास भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते है़ं लेकिन एजी रिपोर्ट से पुख्ता प्रमाण मिल गया है़ कंबल घोटाले का पुख्ता प्रमाण दिया है़ हाइकोर्ट के नये भवन के निर्माण में अनियमितता हुई़ पहले सरकार ने खुद शराब बेचना शुरू किया़ इसमें बड़ा घोटाला हुआ़ 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ़ झाविमो विधायक ने कहा कि सरकार का खजाना खाली है़ 1़ 75 कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है़

गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र का पैसा मिल गया है, लेकिन राज्यांश नहीं देने से निर्माण कार्य नहीं हो रहा है़ पीएमजीएसवाइ जैसे महत्वाकांक्षी योजना के 750 करोड़ रुपये पड़े है़ं पथ निर्माण विभाग के चार हजार करोड़ रुपये में से मात्र 23सौ करोड़ खर्च हुए़ झाविमो नेता ने कहा कि राज्य में 46 हजार सरकारी स्कूल थे़ यह पहली सरकार है, जिसके कार्यकाल में 11 हजार स्कूल बंद कर दिये गये़

झारखंड के नौजवान इस राज्य में सबसे ज्यादा ठगे गये़ बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोगों को यहां नौकरियां मिल रही है़ राज्य में 65 हजार पारा शिक्षक हड़ताल पर है़ं पूरा राज्य अस्त-व्यस्त है़ इस राज्य में युवा और किसान सबसे ज्यादा त्रस्त रहे़ किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है़ गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है और भूख से मौत हो रही है़ आने वाले समय में जनता जवाब देगी़

चार साल में सरकार ने नकारात्मक कार्यशैली पेश की : राजद

रांची. राजद के महासचिव सह प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा है कि पिछले चार वर्षों के दौरान बहुमत की रघुवर सरकार ने राज्य में नकारात्मक कार्यशैली प्रस्तुत की है. सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है. झारखंड राज्य बनने के बाद श्री दास पहले मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्ण जनादेश में कार्य कर रहे हैं.

अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधानसभा के सभी उपचुनाव में शिकस्त खायी है. राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है. सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है. राज्य सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है.