रांची: बच्चों के नि:शुल्क किताब वितरण के टेंडर में हुई अनियमितता की जांच अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी. मानव संसाधन विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 में नि:शुल्क किताब छपाई में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआइ या निगरानी से कराने की अनुशंसा की थी.
मुख्यमंत्री के पास फाइल भेज दी गयी थी. मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित संचिका पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर विस्तृत जांच कराने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि उस दौरान किताब छपाई का टेंडर तत्कालीन शिक्षा सचिव सह झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक बीके त्रिपाठी की देखरेख में हुई थी. बताया गया कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी यह भी जांच करेगी कि इस टेंडर में सचिव की संलिप्तता थी या नहीं. टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत भारत सरकार को भी मिली थी. इसके बाद भारत सरकार ने प्रकाशकों के राशि भुगतान पर रोक लगा दी थी. 99 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ था. अबतक पिछले वर्ष किताब आपूर्ति करने वाले प्रकाशकों को राशि का भुगतान नहीं हुआ है. प्रकाशक राशि भुगतान के लिए विभाग का चक्कर काट रहे थे. तब विभाग ने केंद्र से राशि की मांग की. केंद्र ने गड़बड़ी की बात कहते हुए राशि पर रोक लगा दी थी.
