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रांची : दुर्घटना वाले क्षेत्रों में साइनेज के माध्यम से लोगों को सचेत करें, नियम तोड़ने पर घर भेजें चालान : रघुवर

रांची : सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मानव जीवन कीमती है. दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर परिवार टूट जाता है. सड़क दुर्घटना को न्यूनतम करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए. दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एक किमी पहले से ही साइनेज […]

रांची : सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मानव जीवन कीमती है. दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर परिवार टूट जाता है. सड़क दुर्घटना को न्यूनतम करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए. दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एक किमी पहले से ही साइनेज आदि के माध्यम से लोगों को सचेत करें.
साथ ही सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करें. नियम तोड़ने वालों का चालान उनके घर पहुंचायें. प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा हाइवे पर 70 किमी प्रति घंटा और रिहाइशी क्षेत्रों में 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो. दोपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश: 60 किमी और 40 किमी प्रति घंटा हो. स्पीड लिमिट से सचेत करने के लिए जगह-जगह स्पीड से संबंधित होर्डिंग लगायें. सबसे ज्यादा मौत दोपहिया वाहन चालकों की होती है. इसे रोकने के लिए हेलमेट पहनना कड़ाई से लागू करें. दोपहिया वाहन से स्कूल जाने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान रखें.
ओवरटेक करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरटेक करने की प्रवृत्ति से लोगों को छुटकारा पाना होगा. ओवरटेक करने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें. ओवरटेक करके केवल दो से चार मिनट ही बचाये जा सकते हैं. लेकिन, इसमें जान को जोखिम में डालना पड़ जाता है. उन्होंने कहा कि हाइवे पर 108 से जोड़ते हुए एंबुलेंस की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए.
समय पर इलाज मिलने पर ज्यादातर लोगों की जान बचायी जा सकती है. मुख्यमंत्री ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर सेफ्टी के नाम से अभियान चलाने का निर्देश दिया. कहा कि इसके लिए साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार किये जायें. सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलायें. हाइवे पेट्रोलिंग वाहनों को सीट बेल्ट, वाहनों की स्पीड आदि की जांच के लिए लगायें. लेकिन, उनको चालान काटने का अधिकार नहीं दें. वसूली की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करें.
राज्य में 143 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किये गये
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी कि राज्य में कुल 143 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किये गये हैं. इन स्थानों पर दुर्घटनाओं की संभावना खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है. वर्ष की तीसरी तिमाही में दुर्घटना और मृत्यु दर में कमी आयी है. ड्रंक एंड ड्राइव के लिए विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं. हेलमेट और सीट बेल्ट की भी कड़ाई से जांच करायी जा रही है.
बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, पथ निर्माण सचिव केके सोन, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो, सदस्य ललित ओझा, राम बांगड़ समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे.

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