रांची : डीवीसी को झारखंड बिजली वितरण निगम 100 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा. निगम से मिले इस आश्वासन के बाद डीवीसी द्वारा 16 नवंबर से कमांड एरिया में लोड शेडिंग को वापस ले लिया गया है. गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर डीवीसी चेयरमैन और वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार के बीच बातचीत हुई. इसके बाद भुगतान के लिए वित्त विभाग से बात की गयी. वित्त विभाग से सहमति मिलते ही डीवीसी को भुगतान का आश्वासन दिया गया.
गौरतलब है कि डीवीसी का झारखंड बिजली वितरण निगम पर 3527 करोड़ रुपये बकाया है. इस वजह से डीवीसी द्वारा 16 नवंबर से डीवीसी कमांड एरिया में सात घंटे तक लोड शेडिंग की चेतावनी दी गयी थी. फिर अानन-फानन में डीवीसी प्रबंधन से बातचीत की गयी. भुगतान का आश्वासन दिया गया. इसके बाद डीवीसी द्वारा लोड शेडिंग का फैसला वापस ले लिया.
16 नवंबर को किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं की गयी. बताया गया कि गुरुवार और शुक्रवार को वितरण निगम के तमाम अधिकारी डीवीसी के अधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाये हुए थे. आरंभ में डीवीसी चेयरमैन से बातचीत की गयी. चेयरमैन ने कुछ राशि भुगतान करने की बात कही. इसके बाद आनन-फानन में राशि की व्यवस्था की गयी. संभावना जतायी जा रही कि सोमवार तक कोषागार से डीवीसी को भुगतान हो जायेगा.
