रांची : राज्य के लगभग 38 हजार अधिवक्ताअों के कल्याण के लिए कई योजनाअों पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा कार्य किया जा रहा है. कल्याणकारी योजनाअों को शीघ्र लागू करने की दिशा में उठाये जानेवाले कदमों पर विचार किया गया. इस बाबत काउंसिल सदस्यों की बैठक हुई. काउंसिल के चेयरमैन सह महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की. मिली जानकारी के अनुसार बैठक में कहा गया कि अधिवक्ताअों की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाये. सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करे.
आयुष्मान भारत योजना से अधिवक्ताओं को जोड़ने की मांग की गयी. जरूरतमंद लोगों के लिए नि:शुल्क लीगल एड मुहैया कराने के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में काउंसिल द्वारा लीगल एड क्लीनिक खोलने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी. लॉयर्स एकेडमी के निर्माण के लिए डोरंडा में पूर्व में आवंटित जमीन की एक रुपये में रजिस्ट्री करने की मांग रखी गयी. उक्त निर्णयों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल पांच नवंबर को मुख्यमंत्री से मिलेगा. मुख्यमंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की मांग रखी जायेगी.
