रांची : सरकारी स्तर पर उर्दू दिवस नहीं मनाने पर उठाये सवाल

16 अक्तूबर 2007 को द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता मिली थी

रांची : ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन व झारखंड छात्र संघ ने मंगलवार को सरकारी स्तर पर उर्दू दिवस नहीं मनाने पर सरकार के नाम काला पत्र जारी किया़

डोरंडा के बाबा बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष एस अली ने कहा कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के नियम 84 के तहत राज्य प्रशासनिक सुधार व राज्य भाषा विभाग ने 16 अक्तूबर 2007 को उर्दू भाषा को द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता देते हुए अधिसूचना जारी की थी. इसके अनुसार हर साल सरकारी स्तर पर राज्य उर्दू दिवस मनाना है, लेकिन 11 वर्षों में सरकार ने ऐसा नहीं किया है़

इसकी जगह 42 उर्दू अनुवादक, 169 सहायक उर्दू अनुवादक, 131 उर्दू टंकक को मूल कार्य से हटा कर दूसरे कार्यों में लगा दिया गया है़ राज्य उर्दू अकादमी के गठन का मामला भी 2007 से राजभाषा विभाग व कल्याण विभाग के बीच लटका है़ उर्दू के विद्वान गालिब नश्तर ने कहा कि सरकार किसी की भी रही है, सभी ने उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया है़

2019 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उर्दू एक अहम मुद्दा होगा़ कार्यक्रम में मो फुरकान, जियाउद्दीन अंसारी, नौशाद आलम, एकराम हुसैन, अाफताब आलम, अबरार अहमद, आबिद अशरफी, अली रजा, सम्मी अहमद, अबू रेहान, मोदस्सिर अहरार, नवाज शाह, अाफताब गद्दी, मो ओबैदुल्ला, साहिल,अंजर अहमद आदि मौजूद थे़

क्या कहा गया है अधिसूचना में

अधिसूचना जारी कर विधानसभा, विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडल आयुक्त, निदेशक, डीसी,अनुमंडल पदाधिकारी,बीडीओ-सीओ आदि को निर्देश दिया गया था कि उर्दू में आवेदन पत्र लिये जायें और उत्तर भी दिये जायें

निबंधन कार्यालय द्वारा उर्दू में लिखित दस्तावेज स्वीकार करें़ साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों व अधिसूचनाओं का प्रकाशन उर्दू में हो़ सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेश और परिपत्र उर्दू में जारी किये जाये़ं राज्य/ जिला गजट का रूपांतरण भी उर्दू में प्रकाशित हो़ सरकारी कार्यालय के महत्वपूर्ण संकेत पट्ट हिंदी के साथ उर्दू में भी प्रदर्शित करने के साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन उर्दू में हो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है़