रांची : केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि सरकार को आरक्षण की सीमा 75 फीसदी कर देनी चाहिए. इन दिनों अलग-अलग राज्यों में वैसी जातियां भी आरक्षण की मांग कर रही हैं, जो एससी, एसटी या अोबीसी नहीं हैं. आठ लाख सालाना आय की सीमा के तहत ऐसी सवर्ण जातियों को भी 25 फीसदी आरक्षण का लाभ दे दिया जाये. अभी सुप्रीम कोर्ट के अादेश के तहत 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता. पर सरकार इसमें कानून बना कर बदलाव कर सकती है.
अठावले शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
अकबर को पक्ष रखने का मौका मिले : एनडीए सरकार में अपनी सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी अॉफ इंडिया के कार्यक्रमों में भी शिरकत करने झारखंड आये अठावले ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि यौन उत्पीड़न के आरोप सही हों, तो केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को पद छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मंत्री अभी आउट अॉफ इंडिया हैं तथा लौटने पर उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में 10-15 साल बाद आरोप लगाना ठीक नहीं है. यदि कोई पीड़ित है, तो उसे तुरंत सामने आना चाहिए. इससे पहले उन्होंने झारखंड में कुल सरकारी कर्मियों की संख्या (187730) बता कर कहा कि इनमें से 24401 एससी हैं, जो कुल कर्मियों का 13 फीसदी है. मंत्री ने राज्य में एससी-एसटी व दिव्यांगों से जुड़े कई अन्य आंकड़े भी शेयर किये.
सीएम ने दी सहमति : इससे पहले अठावले ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की. झारखंड मंत्रालय सभागार में दोनों नेताओं में बातचीत हुई. केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड को अंतरजातीय विवाह करने वाली जोड़ी के लिए अभी दी जा रही 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता बढ़ा कर एक लाख रुपये कर देनी चाहिए. कई राज्य ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे. सीएम से मिलने के बाद अठावले ने कहा कि रघुवर दास ने सहायता राशि बढ़ाने पर अपनी सहमति दी है.
