रांची : मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की उपायुक्तों से बात, अर्धनिर्मित भवनों पर सीएम ने मांगी रिपोर्ट

उपायुक्तों को बताने को कहा गया कि इस तरह के भवनों की उपयोगिता है कि नहीं?

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में अर्धनिर्मित और खाली पड़े सभी सरकारी भवनों को चिह्नित करने तथा उनकी वर्तमान उपयोगिता की समीक्षा कर रिपोर्ट सीएमओ में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से एक हफ्ते के अंदर जिले में स्थित ऐसे सभी भवनों की रिपोर्ट मांगी है. उपायुक्तों को बताने को कहा गया कि इस भवन की उपयोगिता है कि नहीं? अगर नहीं है, तो जानकारी दी जाये.

बेकार पड़े भवनों को तोड़ कर समतल किया जायेगा, ताकि लोगों को खेलने का मैदान मिल सके. हजारीबाग के मनोज गुप्ता ने खीरगांव में वर्ष 2010 से अर्धनिर्मित पड़े अल्पसंख्यक छात्रावास का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया. मुख्यमंत्री मंगलवार को सूचना भवन सभागार से मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आये शिकायतकर्ताओं तथा अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे.

अनुकंपा नियुक्ति के सभी लंबित मामलों का रिव्यू करें

पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोलमुरी पुलिस लाइन के हवलदार देवेंद्र सिंह की सेवाकाल के दौरान 2013 में मृत्यु के बाद उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर अब तक नौकरी न मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री को उपायुक्त ने बताया कि अगले दो दिनों के अंदर इन्हें नियुक्ति पत्र मिल जायेगा. इस पर मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को पूरे राज्य में अनुकंपा पर नियुक्ति से जुड़े समस्त मामलों का रिव्यू कराने का आदेश दिया.

माइंस बोर्ड के कर्मियों के बकाये के भुगतान का आदेश

राजेश कुमार ने खान परिषद (माइंस बोर्ड) के लगभग 80 सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मियों के आश्रितों को देय लाभ का भुगतान 1989 से लंबित रहने की शिकायत की. इन्हें 70 प्रतिशत भुगतान दिया गया है. शेष 30 प्रतिशत के लिए मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को उच्च स्तरीय निर्णय लेकर सभी सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके आश्रितों के साथ बैठक कर बकाया संबंधी दावों की जांच कर विशेष पैकेज के तहत एकमुश्त राशि भुगतान करने का निर्देश दिया.

सरकार अपने फंड से करायेगी बिरसा चेक डैम का भुगतान

कोडरमा जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिरसा चेक डैम के निर्माण के एवज में राशि का भुगतान नहीं किये जाने से जुड़ी शिकायत सामने आयी. समीक्षा करने पर पता चला कि केंद्र सरकार से 33 करोड़ रुपये नहीं मिल पाने के कारण पूरे राज्य में चेक डैम निर्माण की कई योजनाओं का भुगतान लंबित है. इस पर मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव को दिसंबर तक राज्य सरकार के फंड से चेकडैम की सभी लंबित योजनाओं को पूरा कराने का आदेश दिया.

सीएम ने मुखिया से पति को बुलाने कहा, लोगों ने लगायी आवाज ए मुखिया जी

रांची : मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को हजारीबाग, बड़कागांव के चंदौल पंचायत के लोगों से बातचीत की. चंदौल पंचायत की मुखिया बिंदिया देवी मुख्यमंत्री का अभिवादन कर बैठ गयीं. मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि पंचायत में कितने शौचालय बने हैं? क्या आप आयुष्मान भारत के बारे में जानती हैं? जवाब नहीं देने पर मुख्यमंत्री ने मुखिया से पूछा कि क्या आपके पति आये हैं? इस पर बताया गया कि वे बाहर खड़े हैं.

मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाने को कहा. इस पर मौजूद लोगों ने आवाज लगायी.. ए मुखिया जी. मुखिया पति से मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्नी को शिक्षित व प्रशिक्षित करें, ताकि लोग कहें कि महिला की कामयाबी के पीछे पुरुष का हाथ है. पूछने पर उन्होंने बताया कि पंचायत में 546 शौचालय बनने हैं. इसमें से 365 बन चुके हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने हजारीबाग उपायुक्त से जानकारी ली. उपायुक्त ने बताया कि शौचालय का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है. एक सप्ताह के अंदर पंचायत में सभी शौचालय निर्माण का काम पूरा कर लिया जायेगा.

किसानों को क्षतिपूर्ति तत्काल देने का निर्देश

धनबाद के बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि राजगंज प्रखंड में पैक्स की ओर से उपलब्ध कराये गये धान बीज की रोपनी के बाद समय पूर्व बाली निकल आने के चलते 2013-14 में किसानों की फसल बर्बाद हो गयी थी, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है.

इस पर उपायुक्त ने बताया कि जिस कंपनी ने फसल का बीमा किया था, उसपर एफआइआर कर रकम की रिकवरी करायी जायेगी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा कंपनी की गारंटी की रकम से किसानों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें.