फूड प्रोसेसिंग में निवेशकों को 50 % तक दी जायेगी सब्सिडी

झारखंड के 24 जिलों में होगा रोड शो

हर जिले का अपना-अपना स्टॉल होगा

मेगा फूड पार्क की नीलामी होगी

रांची : झारखंड में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करनेवाले निवेशकों को सरकार अधिकतम 50 फीसदी तक सब्सिडी देगी. साथ ही बैंक लोन पर भी सब्सिडी दी जायेगी. झारखंड सरकार देश-विदेश के सभी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए 29 और 30 नवंबर 2018 को खेलगांव में ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड समिट 2018 का आयोजन कर रही है, जिसमें 10 हजार से अधिक किसान भी शामिल होंगे. यह बात उद्योग सचिव विनय चौबे एवं कृषि सचिव पूजा सिंघल ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से कही. मौके पर ग्लोबल समिट का ब्रोशर और वेबसाइट भी दोनों अधिकारियों ने लांच किया. कहा कि समिट में आने के लिए निवेशकों को वेबसाइट के माध्यम से निबंधन कराना होगा.

पॉलिसी के बावजूद कम निवेशक आये : श्री चौबे ने कहा कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी संभावनाएं है. फूड प्रोसेसिंग संयंत्र के बढ़ने से किसानों के आय में वृद्धि होगी. किसानों की आय को दोगुणा करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फूड एंड फीड पॉलिसी बनायी है. जो दुनिया की सबसे बेहतरीन पॉलिसी है. उन्होंने स्वीकार किया कि पॉलिसी के बावजूद अपेक्षाकृत कम निवेशक आये हैं, क्योंकि जानकारी की कमी है. इस समिट से निवेशकों के आने की पूरी संभावना है.

एक मंच पर किसान से लेकर निवेशक तक जुड़ेंगे

कृषि सचिव ने कहा कि फूड समिट का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है. 19 सितंबर को 12 देशों के ब्रांड एंबेसडर से साथ इस समिट से संबंधित बैठक होगी. खेलगांव में होनेवाले कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा किसान एवं संबंधित लोग इसमें भाग लेंगे, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रतिभागी झारखंड के ही होंगे. वहीं झारखंड के 24 जिलों के पेवेलियन बनाये जायेंगे, जो जिलावार या क्षेत्र आधारित विशेष फसल या फूड पर आधारित होगा. एक मंच पर किसान से लेकर निवेशक सभी जुड़ेंगे.

श्रीमती सिंघल ने कहा कि हमारा विशेष फोकस तकनीक ट्रांसफर, कृषि से संबंधित यंत्र, जैविक कृषि, हॉटीकल्चर, स्टार्ट अप, डेयरी, पोलट्री, फीड और फोडर पर रहेगा. कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमियों,निवेशकों को आगे लाना सरकार का उद्देश्य है. निवेशक एवं उद्यमी आगे आयेंगे, तो इसका पूरा लाभ राज्य के कृषकों को होगा. झारखंड के सभी जिलों में अक्तूबर माह के अंतिम सप्ताह से फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यक्रमों का रोड शो आयोजित किया जायेगा.

मेगा फूड पार्क की होगी नीलामी : चौबे

उद्योग सचिव विनय चौबे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेगा फूड पार्क के मुख्य प्रमोटर का निधन हो गया है. जिसके कारण बैंक का एनपीए बढ़ गया है. बैंक द्वारा कागजी तौर पर पजेशन लिया गया है. सरफेसी एक्ट के तहत पजेशन की प्रक्रिया चल रही है. इसके बाद बैंक द्वारा इसकी नीलामी करायी जायेगी. उद्योग विभाग निवेशकों से बात कर रहा है कि कोई अच्छा निवेशक आये और नीलामी में हिस्सा लेकर इसे हासिल कर ले, ताकि मेगा फूड पार्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार इसे चलाने के लिए निवेशकों की तलाश कर रही है. 120 करोड़ की लागत से यह फूड पार्क बना है. जिसमें बैंक का लोन करीब 37 करोड़ रुपये है.