एलिवेटेड रोड के लिए पथ निर्माण विभाग को सशर्त जमीन देगा प्रशासन
Updated at : 01 Sep 2018 4:19 AM (IST)
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रांची : जाकिर हुसैन पार्क से पिस्का मोड़ तक बनने वाले रातू एलिवेटेड रोड (सिंगल पिलर थ्री लेन फ्लाइओवर) के लिए पथ निर्माण विभाग को जिला प्रशासन सशर्त जमीन देगा. रातू एलिवेटेड रोड के लिए करीब 1.32 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. इनमें 96 डिसमील से अधिक कैसर-ए-हिंद की जमीन है. कैसर-ए-हिंद की जमीन पथ […]
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रांची : जाकिर हुसैन पार्क से पिस्का मोड़ तक बनने वाले रातू एलिवेटेड रोड (सिंगल पिलर थ्री लेन फ्लाइओवर) के लिए पथ निर्माण विभाग को जिला प्रशासन सशर्त जमीन देगा. रातू एलिवेटेड रोड के लिए करीब 1.32 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. इनमें 96 डिसमील से अधिक कैसर-ए-हिंद की जमीन है.
कैसर-ए-हिंद की जमीन पथ निर्माण को नि:शुल्क हस्तांतरण की सशर्त स्वीकृति दी गयी है. इसको लेकर रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने आदेश जारी कर दिया है. इस बारे में उपायुक्त ने महालेखाकार को भी जानकारी दे दी है. शर्तों में कहा गया है कि कैसर-ए-हिंद की जमीन पर पथ निर्माण विभाग को छह महीने के भीतर काम शुरू करना होगा. जिस उद्देश्य के लिए जमीन हस्तांतरित की जा रही है, उसी उद्देश्य के लिए काम करना होगा. हस्तांतरण के बाद जमीन का उपयोग नहीं किये जाने पर या जरूरत नहीं पड़ने पर जमीन पुन: भू राजस्व विभाग को वापस कर दी जायेगी. हस्तांतरित जमीन किसी दूसरी संस्था, कंपनी, सोसाइटी या निजी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती. जमीन को लीज पर भी देने पर रोक रहेगी.
रास्ता साफ
उपायुक्त ने जारी किया कैसर-ए-हिंद की जमीन के नि:शुल्क हस्तांतरण का आदेश
हस्तांतरित जमीन पर पथ निर्माण विभाग को छह महीने में शुरू कर देना होगा काम
जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के साथ बढ़ सकती है रैयतों की संख्या
पिस्का मोड़ के बाद दो हिस्सों में बंट जायेगा फ्लाइओवर
रातू एलिवेटेड रोड जाकिर हुसैन पार्क से पिस्का मोड़ तक जायेगा. पिस्का मोड़ से यह दो हिस्सों में बंट जायेगा. एक हिस्सा पिस्का मोड़ से आइटीआइ बस स्टैंड तक जायेगा, जिसकी लंबाई 600 मीटर होगी. वहीं, दूसरा हिस्सा सर्ड तक जायेगा, जिसकी लंबाई 660 मीटर होगी.
22 अन्य रैयतों की सूची तैयार की है जिला प्रशासन ने
रातू एलिवेटेड रोड के लिए जिला प्रशासन ने कैसर-ए-हिंद की जमीन के अलावा 22 रैयतों की सूची तैयार कर ली है. यह सूची खतियानी रैयतों की है. जानकारी के अनुसार अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होगी, तो रैयतों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है.
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