रांची : बाढ़ की विभीषिका झेल रहे केरल के लोगों को देश भर से राहत सामग्री पहुंचायी जा रही है. इस मामले में झारखंड हाइकोर्ट भी पीछे नहीं है.वहां के लोगों की सहायता के लिए कोर्ट के आदेश से मुख्यमंत्री केरल राहत कोष में प्रार्थियों से राशि जमा करा सशर्त जमानत दी जा रही है. कोर्ट जुर्माना राशि में से भी राहत कोष में जमा करने का आदेश पारित कर रहा है.
इस संबंध में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक 5.50 लाख रुपये मुख्यमंत्री केरल राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है. उक्त राशि 27 मामलों में शामिल प्रार्थियों को जमा करने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है. जस्टिस सेन ने 5,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक राशि जमा करने का आदेश दिया है.
