मनोज लाल
रांची : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए झारखंड को मिलनेवाली पहली किस्त की राशि करीब 700 करोड़ रुपये रोक दी है. पहली किस्त वर्ष 2018-19 के लिए है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले राज्य सरकार 2017-18 का अपना पूरा राज्यांश रिलीज करे, तभी केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष की राशि रिलीज करेगी. मालूम हो कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 का 271 करोड़ रुपये राज्यांश अभी तक आवंटित नहीं किया है.
दोनों स्तरों पर हुआ विलंब : जानकारी के मुताबिक, पीएम आवास योजना के लिए केंद्र सरकार ने भी राशि रिलीज करने में थोड़ी देरी की है. वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र ने राशि विमुक्त करने का आदेश तो जारी कर दिया था, पर यह राशि भौतिक रूप में झारखंड को नहीं मिली थी. झारखंड को देरी से पैसा मिला.
वहीं, जब केंद्र सरकार ने अपना शेयर 60 फीसदी दे दिया, तो झारखंड ने अपना हिस्सा उस अनुपात में नहीं दिया.फिर देना पड़ेगा राज्यांश : राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 का अभी राज्यांश दिया ही नहीं है कि उसे वर्ष 2018-19 का भी राज्यांश देना पड़ेगा. अगर राज्य सरकार पिछले वित्तीय वर्ष का राज्यांश दे देती है, तो केंद्र सरकार करीब 700 करोड़ रुपये रिलीज कर देगी. इसके बाद राज्य को वर्ष 2018-19 का अपना शेयर करीब 466 करोड़ रुपये देना होगा.
योजनाएं हो रही हैं प्रभावित : समय से राशि निर्गत नहीं होने का असर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है. आवास योजना का काम जून में बंद था. अब अगर राशि की कमी हुई, तो फिर से आवासों का काम बंद करने की स्थिति आ जायेगी.
