रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को सिविल कोर्ट में सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि राज्य के व्यवहार न्यायालयों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं. क्या-क्या कमियां हैं.
उसे कैसे आैर कब तक दूर किया जा सकता है. खंडपीठ ने अदालतों की सुरक्षा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए उसकी प्रति सरकार के मुख्य सचिव को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
