राज्य सरकार को आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश

वन्य जीव आश्रयणियों को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने का मामला

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य के 11 वन्य जीव आश्रयणियों को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इको सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने से संबंधित प्रस्तावों पर जो आपत्ति आयी है, उसकी जानकारी दे. उस पर राज्य सरकार अपना जवाब दायर करे. इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी.

इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने सात आश्रयणियों से संबंधित चार प्रस्तावों पर की गयी आपत्ति पर जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया. केंद्र सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने बताया कि राज्य के 10 वन्य जीव आश्रयणी व एक नेशनल पार्क को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की दिशा में ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है. ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने के बाद राज्य सरकार ने सात वन्य आश्रणियों के मामले में आपत्ति जतायी है.

एरिया को कम करने का प्रस्ताव भेजा है. उस पर एक्सपर्ट कमेटी विचार करेगी. चार प्रस्तावों पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी महेश राय ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में 10 आश्रयणी व एक नेशनल पार्क को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की मांग की गयी है.

इन वन आश्रयणी को घोषित किया जाना है इको सेंसेटिव जोन : पारसनाथ वन्य आश्रयणी, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लावालाैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतला नेशनल पार्क, महुआडांड़ वुल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गाैतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व उद्धवा लेक बर्ड सेंचुरी को इको सेंसेटिव जोन घोषित किया जाना है.