पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक
रांची :14 वें वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति के दो स्तरों को पैसा देने की अनुशंसा नहीं की थी. बुधवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में तीनों स्तरों को पैसा देने की मांग उठी. बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आये. इन सभी सुझावों पर आम सहमति बनायी जायेगी. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने शहरी स्थानीय निकायों व ग्रामीण स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद यह बात कही.
पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण स्थानीय निकाय के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये. ऐसे ही सुझाव अन्य राज्यों से भी आये हैं. ये सुझाव आयोग को आम सहमति बनाने में काफी सकारात्मक हैं. इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव पंचायत के तीनों स्तरों को धन देने का था.
14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला परिषद व पंचायत समिति को अनुदान के रूप में कोई राशि नहीं मिल रही थी. बैठक में शहरी स्थानीय निकाय के अनुरूप ही ग्रामीण निकायों को भी अनुदान देने की मांग की गयी. श्री सिंह ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही. ग्रामीण निकायों के जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर अमल किया जायेगा.
उनका सुझाव काफी अच्छा है. इस पर पुनर्विचार किया जायेगा. इन्होंने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन भी दिया है. इस पर विचार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि आयोग इस पर राज्य सरकार से कल बात करेगी. नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि जल का अभाव, जल निकासी व जल की गुणवत्ता के बारे में जन प्रतिनिधियों ने बातें रखी है. खास कर गंदे पानी की निकासी के बारे में समस्या का हल हो, इसकी बहुत आवश्यकता है. इसकी राशि की जो आवश्यकता है, इस पर भी जन प्रतिनिधियो ने अपनी बातें रखी है.
राज्य वित्त आयोग का डिफंक्ट होना, अपराध
रांची : 15 वें वित्त आयोग के साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधियों की हुई बैठक के दौरान यह बात सामने आयी कि यहां राज्य वित्त आयोग डिफंक्ट है.
उसका गठन तो हुआ है, लेकिन काम ठीक से नहीं कर रहा. आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने जन प्रतिनिधियों से पूछा कि आपको जो अधिकार व राशि मिली हैं, उसके संबंध में वित्त आयोग के साथ बैठक होती है या नहीं, इस पर प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि यहां राज्य वित्त आयोग निष्क्रिय है. उन्हें पूरी बात बतायी गयी. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यह संविधान के मुताबिक अपराध है.
उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि वे खुल कर अपनी बातें रखें. अपनी परेशानी कहने में जरा भी नहीं हिचकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि टीम यहां पर आपलोगों से बात करने आयी है, अफसरों से नहीं. आपकी बातें सुनना चाहती है. इसके बाद प्रतिनिधियों ने खुल कर अपनी बातें रखीं.
