रांची : केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के हाइकोर्ट में जजो की संख्या में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. इस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है.
राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के एक सवाल के जवाब में विधि-न्याय व कारपोरेट कार्य राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का निश्चय किया गया था.
इस निर्णय के अनुसार सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संबद्ध उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदन के बाद वर्ष 2014 से 2016 की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की पद संख्या 906 से बढ़ा कर 1089 की है. 173 पदों की बढ़ोतरी की गयी है़ झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 20 थी, जिसे बढ़ाकर 25 किया गया है़
श्री पोद्दार ने राज्यसभा में अपने एक प्रश्न के माध्यम से देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और आधारभूत संरचना से संबंधित जानकारी मांगी थी. इधर, सांसद श्री पोद्दार ने कहा है कि भारत सरकार देश की न्याय प्रक्रिया को सर्वसुलभ और सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए भारत सरकार ने हाइकोर्ट के जजों की संख्या बढ़ायी है.
इसके साथ ही न्यायालयों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दिखायी है़ केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि न्यायालयों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को 2655 करोड़ रुपये दिये गये है़ं
