रांची : ग्रामीण विकास (ग्रामीण कार्य मामले) मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कार्यों में शिथिलता बरतनेवाले इंजीनियरों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. उन्होंने गुरुवार को सड़क व पुल योजनाअों की समीक्षा की. सारे मुख्य अभियंताअों से कहा कि वे योजनाअों की स्थिति देखने के लिए फील्ड में जायें. कार्यक्रम बनायें और सड़कों का निरीक्षण करें.
साथ ही सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायें. राज्य संपोषित योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री को बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में 3300 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य तैयार किया गया है. इसके विरुद्ध अब तक 659 किमी सड़क ही बनी है. मंत्री ने कहा कि सितंबर 2018 तक सभी योजनाअों की स्वीकृति देकर टेंडर निष्पादित कर दें.
5000 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 5000 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है. एजेंसियों को दिसंबर 2018 तक अपूर्ण सड़कों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में उनसे पूछें कि स्थिति क्या है. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना में 150 पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी 22 पुल ही बन सके हैं. ऐसे में अभियंताअों को सारे पुलों का निरीक्षण करने को कहा गया है. बैठक में विभाग की सचिव अाराधना पटनायक के साथ ही मुख्य अभियंता जेएसआरआरडीए मुरारी भगत, मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग चंद्रशेखर जायसवाल, मुख्य अभियंता विशेष प्रमंडल वीरेंद्र राम सहित अन्य उपस्थित थे.
