रांची : पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रघुवर सरकार आदिवासियों के विरोध में काम कर रही है. आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो और आदिवासी समाज कैसे स्वावलंबी बने, इसकी चिंता सरकार को नहीं है. चिंता अगर है, तो उद्योगपतियों की. उनके उद्योग को स्थापित कराने के लिए गरीब-किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कराने की. इसलिए मुख्यमंत्री रघुवर दास एसपीटी-सीएनटी में बदलाव लाने के लिए एक के बाद एक हथकंडे अपनाते जा रहे हैं. श्री मरांडी दुमका के बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में शनिवार की शाम झाविमो एसटी मोर्चा द्वारा आयोजित आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
आदिवासियों की जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगे
उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण पर रोक लगनी चाहिए. अपवाद के लिए अगर जमीन अधिग्रहित हो, तो उस स्थिति में उस जमीन के बदले जमीन अवश्य दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड के जिन इलाकों में आदिवासी बसे हैं, उसके नीचे खनिज संपदा भरे पड़े हैं. इसलिए कोयला आदि के उत्पादन में हिस्सेदारी निर्धारित होनी चाहिए. सभा को केंद्रीय प्रधान महासचिव प्रदीप यादव, महासचिव मिस्त्री सोरेन आदि ने भी संबोधित किया.
