II सुनील चौधरी II
बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने तैयार किया सब्सिडी का प्रारूप
रांची : बिजली के नये टैरिफ के बाद राज्य सरकार ने उपभाेक्ताआें काे सब्सिडी देने का फैसला किया है. इसी आधार पर झारखंड बिजली वितरण निगम ने सब्सिडी प्रस्ताव बना भी लिया है.
प्रस्ताव मंजूर हाे गया, ताे ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट पांच पैसे से 15 पैसे तक और शहरी उपभोक्ताओं पर 65 पैसे प्रति यूनिट तक का ही अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभाेक्ता 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं, ताे उन पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. शहरी क्षेत्र के कॉमर्शियल आैर औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी नहीं मिलेगी. मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस व रेलवे को भी सब्सिडी नहीं दी जायेगी. यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में आयेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है.
रिसोर्स गैप के बदले अनुदान : राज्य सरकार पहले बिजली बोर्ड को सालाना 2400 करोड़ रुपये रिसोर्स गैप देती थी. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने रिसोर्स गैप के बदले करीब 2000 करोड़ रुपये बतौर अनुदान देने का फैसला किया है. इस फैसले के आलोक में सब्सिडी का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का उल्लेख बिजली बिल में ही किया जायेगा. उपभोक्ताओं को जून से नये टैरिफ के आधार पर बिजली बिल मिलेगा. इसी बिल में उन्हें दी जानेवाली सब्सिडी का भी उल्लेख होगा. साथ ही वास्तविक बिल में से सब्सिडी को घटा कर शेष रकम जमा करने की समय सीमा का उल्लेख किया जायेगा.
सब्सिडी के प्रस्ताव में ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र के रूरल मीटर्ड उपभोक्ताओं को तीन रुपये प्रति यूनिट तक सब्सिडी दी जायेगी. रूरल अनमीटर्ड से पहले 60 से 170 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह फिक्स्ड लिया जाता था. आयोग ने नये टैरिफ में बढ़ा कर इसे 250 प्रति कनेक्शन प्रति माह कर दिया.
प्रस्तावित सब्सिडी मेें 60 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह देनेवालों को 100 रुपये की सब्सिडी दी जायेगी. अब उन्हें केवल 150 रुपये प्रति माह देना होगा. जिनका पहले 170 रुपये प्रतिमाह लगता था, उन्हें 50 रुपये सब्सिडी दी जायेगी. अब उन्हें केवल 200 रुपये देने होंगे.
500 यूनिट तक इस्तेमाल करनेवाले शहरी घरेलू उपभोक्ता को 2.50 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जायेगी जबकि 500 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करनेवाले को 1.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जायेगी.
निगम विचार कर रहा है कि 800 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करनेवालों को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाये. शहरी क्षेत्र में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करनेवालों पर सब्सिडी के बाद दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इन्हें तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना होगा. शहरी क्षेत्र में 200 यूनिट से अधिक खर्च करने वालों को 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त भार पड़ेगा.
इन्हें सब्सिडीनहीं िमलेगी
कॉमर्शियल अरबन
औद्योगिक इकाइयां
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस व रेलवे
सिंचाई में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा
नये टैरिफ में कृषि और सिंचाई में दर पांच रुपये प्रति यूनिट की गयी थी, पर सब्सिडी के बाद केवल पांच पैसे ही बढ़ेंगे
कृषि और सिंचाई में अनमीटर्ड निजी को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जायेगी
