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झारखंड : लक्ष्य पाने के लिए अप्रैल तक 15 लाख लाभुकों को दिलायें मुफ्त एलपीजी कनेक्शन : रघुवर

मुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को रिम्स सभागार में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की. इस दौरान उन्होंने 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के जिला उपाध्यक्षों व प्रखंड अध्यक्षों को लक्ष्य हासिल करने का टास्क दिया है. इन्हें 15 अप्रैल तक सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसइसीसी) 2011 के […]

मुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को रिम्स सभागार में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की. इस दौरान उन्होंने 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के जिला उपाध्यक्षों व प्रखंड अध्यक्षों को लक्ष्य हासिल करने का टास्क दिया है.
इन्हें 15 अप्रैल तक सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसइसीसी) 2011 के सर्वे सूची में शामिल 15 लाख गरीब महिलाओं के बीच मुफ्त में एलपीजी गैस व चूल्हा के दिलाने का निर्देश दिया है. झारखंड में 28,53,904 गरीब महिलाअों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक इसमें से 35 प्रतिशत (11,29,542) लाभुकों को ही एलपीजी कनेक्शन दिया गया है. एक माह के अंदर हमें हर हाल में लक्ष्य को शत प्रतिशत करना है.
कैंप लगा कर दिया जाये एलपीजी कनेक्शन
श्री दास ने कहा कि प्रखंडों में कैंप लगा कर लाभुकों के बीच एलपीजी कनेक्शन व चूल्हा दिया जाये. इसमें 20 सूत्री के प्रखंड उपाध्यक्ष, गैस एजेंसी के लोग शामिल रहें. शिकायत मिल रही है कि लाभुकों से एलपीजी कनेक्शन देने के नाम पर 700 से 1500 रुपये वसूले जा रहे हैं. एलपीजी कनेक्शन देने में पारदर्शिता बरती जाये. अगर एलपीजी कनेक्शन देने में मुखिया व एजेंसी पैसा पकड़े जाते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जायेगा. उन्हें जेल भेजा जायेगा.
एससी, एसटी व पिछड़ों को भी दिया जायेगा एलपीजी कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को पांच करोड़ से बढ़ा कर आठ करोड़ कर दिया है. अब एससी, एसटी और पिछड़ों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जायेगा. यह योजना एक अप्रैल से देश में लागू हो रही है. ऐसे में एसइसीसी में शामिल लाभुकों को अप्रैल माह तक एलपीजी कनेक्शन दिला जाये, ताकि अगले चरण का काम शुरू किया जा सके.
जिला उपाध्यक्षों व प्रखंड अध्यक्षों ने दिया सुझाव
समिति के जिला उपाध्यक्षों व प्रखंड अध्यक्षों ने काम में हो रही परेशानी का जिक्र किया. आरोप लगाया कि गैस एजेंसी के साथ सामंजस्य नहीं होने के कारण काम में विलंब होता है. कनेक्शन देने के नाम पर लाभुकों से 500 से 1700 तक राशि वसूले जा रहे हैं. गैस एजेंसी की कमी का भी मुद्दा उठाया. इंडियन ऑयल के अफसरों ने कहा राज्य में फिलहाल 393 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. 312 नये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है. दो माह में प्रक्रिया पूरी हो जायेगी.

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