रांची : झारखंड को चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पैसा नहीं मिल पाया. इससे झारखंड करीब 96 करोड़ रुपये से झारखंड वंचित रह गया है. कृषि विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से राशि प्राप्त करने के लिए योजना तैयार की थी. इस योजना की स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई. कमेटी की बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होते हैं.
मुख्य सचिव बैठक की अध्यक्षता करते हैं. बैठक में योजनाओं का अनुमोदन हो गया है, लेकिन राशि देने से पहले कुछ शर्त लगा दी गयी. विभाग को निर्देश मिला कि राशि प्राप्त करने से पहले स्टेट एग्रीकल्चर प्लान (सैप) और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान (डैप) अद्यतन करा लें. सैप और डैप को अद्यतन करने की जिम्मेदारी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को दी गयी. बीएयू ने दिसंबर माह में अद्यतन डैप और सैप तैयार कर विभाग को दिया. सैप-डैप अद्यतन करने की जानकारी कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को दी. भारत सरकार से बैठक की तिथि नहीं मिल पायी है.
दो-तीन बार आग्रह के बाद भी केंद्र से बैठक का समय नहीं मिल पाया है. बैठक नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत तैयार 96 करोड़ रुपये की स्कीम पर काम शुरू नहीं हो पाया.
कृषि व संबद्ध विभाग की स्कीम
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत तय स्कीम में कृषि के साथ-साथ, पशुपालन, गव्य, सहकारिता, बीएयू आदि विभाग भी शामिल होते हैं. इन स्कीमों का नोडल कृषि विभाग होता है. कृषि विभाग ही सभी विभागों की स्कीम को एक साथ जमा करा कर पारित कराता है.
