रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय से बुधवार को अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ता प्रो ज्यां द्रेज ने मुलाकात की. साथ में भोजन का अधिकार आंदोलन के संयोजक अशर्फी नंद प्रसाद, बबीता सिन्हा व अंकिता अग्रवाल भी थे.
उन्होंने मंत्री से नगड़ी में चल रही डीबीटी व्यवस्था को हटाने की मांग की. साथ ही कहा कि खाद्य सब्सिडी के लिए एक रुपये प्रति किलो चावल की पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाये.
मंत्री ने डीबीटी व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी देने को कहा. मंत्री ने कहा कि सरकार उसमें सुधार करने के लिए तैयार है. प्रो द्रेज ने डीलर को सब्सिडी का पैसा देने का सुझाव दिया. मंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास चल रहा है.
15 दिन में सुधार हो जायेगा. सब्सिडी का पैसा बैंक में आने के साथ ही लाभुक को मैसेज चला जायेगा कि उनके खाते में खाद्य सब्सिडी का पैसा चला गया है. इस काम के लिए सरकार के दो अधिकारी दिल्ली गये हैं. प्रो द्रेज ने कहा कि अभी सब्सिडी का पैसा निकालने के लिए लाभुक को बैंक जाना पड़ता है, जिसमें उसका काफी समय और श्रम बर्बाद होता है. इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था कर रही है कि इ-पॉस मशीन को कैशलेस ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाये. इससे लाभुक को बैंक नहीं जाना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि अगर और भी सुझाव आते हैं, तो सरकार उनका स्वागत करेगी, लेकिन डीबीटी भारत सरकार की योजना है. उसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल के लिए भारत सरकार से ही बात करनी होगी. प्रो ज्यां द्रेज ने खाद्य सब्सिडी के लिए डीबीटी को हटाने की मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी मंत्री को दिया.
