रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि जितने आपराधिक मामलों में चार्जशीट दायर की गयी है तथा जो अंडर ट्रायल हैं, वैसे मामलों में गवाही शुरू हुई है या नहीं. कितने मामलों में गवाही दर्ज करायी जा चुकी है. संबंधित मामलों के गवाहों की गवाही दर्ज कराने के लिए उन्हें अदालत कैसे लाना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि सुनवाई त्वरित हो सके. खंडपीठ ने सरकार को उक्त निर्देश देने के बाद मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
इससे पूर्व सीआइडी की अोर से एसपी वाइएस रमेश की अोर से शपथ पत्र दायर किया गया. शपथ पत्र में सीआइडी की अोर से कहा गया है कि विभिन्न जिलों में विधायकों के खिलाफ 123 केस दर्ज किया गया था. इसमें से 116 का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है. 104 मामलों में चार्जशीट दायर की गयी है. इसमें से 72 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं.
29 मामलों में संबंधित विधायक बरी हो चुके हैं. आरोपी के निधन पर एक मामले का ट्रायल क्लोज हो चुका है. दो मामलों में अदालत सजा सुना चुकी है. ट्रायल कोर्ट में 12 मामलों में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया जा चुका है. आरोपी विधायक चमरा लिंडा, प्रदीप यादव, पाैलुस सुरीन, अमित कुमार महतो (दो केस) आदि के खिलाफ दर्ज कुल सात केस में अनुसंधान लंबित हैं.
चार्जशीटेड 104 केस का विवरण
जिला अंडर ट्रायल बरी
रांची 10 14
खूंटी 04 —
गुमला 01 —
सिमडेगा 01 —
लोहरदगा — 02
चाईबासा 01 03
सरायकेला 04 —
पलामू 07 01
गढ़वा 01 01
हजारीबाग 07 —
रामगढ़ 04 01
चतरा 01 —
गिरिडीह 01 —
धनबाद 04 03
बोकारो 01 —
दुमका 03 —
गोड्डा 08 01
जामताड़ा 03 —
देवघर 09 03
साहेबगंज 02 —
कुल 72 29
