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केंद्रीय मंत्री अनंत गीते से मिले सीएमडी, कहा, सरकार है साथ, एचइसी का होगा आधुनिकीकरण

Updated at : 17 Feb 2018 6:07 AM (IST)
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केंद्रीय मंत्री अनंत गीते से मिले सीएमडी, कहा, सरकार है साथ, एचइसी का होगा आधुनिकीकरण

अभिजीत घोष, सीएमडी, एचइसी रांची : एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष ने दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते से मुलाकात की. उन्हें एचइसी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने एचइसी के आधुनिकीकरण की योजना बनाने को कहा है. कहा है कि सरकार हमारे साथ है. एचइसी को आगे […]

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अभिजीत घोष, सीएमडी, एचइसी
रांची : एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष ने दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते से मुलाकात की. उन्हें एचइसी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने एचइसी के आधुनिकीकरण की योजना बनाने को कहा है. कहा है कि सरकार हमारे साथ है.
एचइसी को आगे बढ़ाने में केंद्र पूरा सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगी. उन्होंने कर्मियों का मनोबल बढ़ाने और मन लगा कर काम करने को कहा है. अभिजीत घोष ने बताया, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एचइसी के आधुनिकीकरण का प्लान भारी उद्योग मंत्रालय में है. प्रयास होगा कि जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी दिलायी जाये.
सोलर पावर प्लांट के लिए उपकरण बनायेगा एचइसी : सीएमडी ने बताया, एचइसी अगले वित्तीय वर्ष में सोलर पावर प्लांट के लिए उपकरण बनायेगा.
शुक्रवार को एचइसी मुख्यालय में बिजनेस डेवलेपमेंट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई. इसमें निर्णय लिया गया कि एचइसी सोलर पावर प्लांट के लिए उपकरण बनायेगा. इस प्रस्ताव को एचइसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में रखा जायेगा. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित कंपनी से एमओयू किया जायेगा.
एचइसी को आगे बढ़ाने में केंद्र पूरा सहयोग करेगा
2300 करोड़ का आधुनिकीकरण प्लान : एचइसी के आधुनिकीकरण की योजना 2300 करोड़ रुपये की है, जिसे एचइसी को अपने संसाधन से ही करना है. सीएमडी ने बताया कि एचइसी 1500 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों से लोन लेगा. इसके लिए आवेदन भी किया गया है.
जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है. एचइसी को राज्य सरकार से जमीन के बदले 743 करोड़ मिलने हैं. इनमें 429 करोड़ राज्य सरकार ने भुगतान कर दिया है. शेष 314 करोड़ जल्द मिल जायेंगे. उन्होंने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार को दी गयी जमीन के 75 करोड़ रुपये बकाया हैं. इसे भी सरकार ने देने की बात कही है.
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