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मुख्य सचिव मामले में मंत्री सरयू राय ने कहा- 28 तक निर्णय ले रघुवर सरकार, नहीं तो होली के बाद लूंगा फैसला

Updated at : 17 Feb 2018 1:06 AM (IST)
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मुख्य सचिव मामले में मंत्री सरयू राय ने कहा- 28 तक निर्णय ले रघुवर सरकार, नहीं तो होली के बाद लूंगा फैसला

II अजय विद्यार्थी II कोलकाता-रांची : राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने मुख्य सचिव के मामले में राज्य सरकार से निर्णय लेने का आग्रह किया है़ उन्होंने कहा : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा से संबंधित शिकायतों पर सरकार 28 फरवरी पहले से निर्णय ले़ मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति से पहले फैसला हो जाना […]

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II अजय विद्यार्थी II
कोलकाता-रांची : राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने मुख्य सचिव के मामले में राज्य सरकार से निर्णय लेने का आग्रह किया है़ उन्होंने कहा : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा से संबंधित शिकायतों पर सरकार 28 फरवरी पहले से निर्णय ले़ मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति से पहले फैसला हो जाना चाहिए, अन्यथा वह अपना मन बना चुके हैं और होली के बाद वह अपने फैसले की घोषणा करेंगे़हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वह ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, जिससे भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे.
श्री राय ने शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ काॅमर्स के इनवेस्ट इन ईस्ट के कार्यक्रम में वक्तव्य रखने के बाद प्रभात खबर से विशेष बातचीत कर रहे थे़ यह पूछे जाने के पर होली के बाद वह क्या निर्णय लेंगे, श्री राय ने कहा : होली तक इंतजार करें. होली के पहले हम भी दु:खी नहीं होना चाहते हैं और किसी और भी दु:खी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपना मन बना चुका हूं. होली के बाद इसकी घोषणा करूंगा. इन मुद्दों पर मुझे टूटना मंजूर है, झुकना नहीं.
सीएस ने गलती की है तो स्वीकार करें और माफी मांगें: श्री राय ने कहा कि मुख्य सचिव के आदेश द्वारा आधार नहीं रहने पर 11.50 लाख लोगों के राशन कार्ड को रद्द किये जाने और मुख्य सचिव की बाबत एके हेब्बर के ट्विट के संबंध में मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है.
विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है और जांच के आदेश दिये हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम हो कि मुख्य सचिव ने क्या स्पष्टीकरण दिया है तथा जांच की रिपोर्ट क्या है? यदि मुख्य सचिव ने गलती की है, तो वह गलती स्वीकार करें और माफी मांगें. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की बदनामी हो रही है. प्राकृतिक न्याय का तकाजा है कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि मुख्य सचिव को कम से कम छुट्टी पर भेज देना चाहिए.
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