भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में बनी है छह सदस्यीय कमेटी
संविधान और अन्य राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करेगी कमेटी
रांची : सरकार ने राज्य के गैर अनुसूचित 11 जिलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त के लिए 13 अनुसूचित जिलों के अनुरूप स्थानीय- नियोजन नीति बनाने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है. अमर बाउरी की अध्यक्षता में बनी छह सदस्यीय कमेटी को 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. कमेटी में विधायक राधाकृष्ण किशोर, सत्येंद्र नाथ तिवारी, राज सिन्हा, अमित मंडल और कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे को शामिल किया गया है. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. अनुसूचित जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के ही शामिल होने का प्रावधान किया गया है़ इसके लिए 2016 को जारी अधिसूचना से 10 वर्षों की अवधि तक के लिए स्थानीय निवासियों की पात्रता तय की गयी थी.
सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था : स्थानीय व नियोजन नीति को लेकर विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सवाल उठाया था. सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना था कि स्थानीय-नियोजन नीति में एकरूपता रहे़ राज्य के अनुसूचित 13 जिलों की तरह की 11 गैर अनुसूचित िजलों में नीित बने. सत्ता पक्ष के 24 विधायकों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिख कर नीति में संशोधन का आग्रह किया था़
अनुसूचित जिले
रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज
गैर अनुसूचित जिले
गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर
