देवघर के डीडीसी को शोकॉज, लोकायुक्त के आदेश पर कार्रवाई करने से कर दिया था इन्कार

रांची : निर्मल भारत अभियान के तहत मनरेगा से देवघर के देवीपुर प्रखंड के चांदडीह पंचायत के काशीडीह गांव में हुए शौचालय निर्माण में मिली शिकायत पर लोकायुक्त ने देवघर डीसी से जांच रिपोर्ट तलब की थी. इस मामले में देवघर बीडीओ की रिपोर्ट 2014 में तत्कालीन डीसी द्वारा लोकायुक्त को भेजा गया था.

इसमें सरकारी राशि के गबन की बात कही गयी थी. इस पर लोकायुक्त ने दोषी लोगों पर कार्रवाई का निर्देश देवघर जिला प्रशासन को दिया था. लेकिन कार्रवाई करने की जगह देवघर के डीडीसी द्वारा अगस्त 2017 में लोकायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेज बताया गया कि मामले में गड़बड़ी नहीं हुई है.

कुछ लंबित कार्य है उसे पूर्ण कर लिया जायेगा. इसलिए दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया जाये. इस मामले मेंं लोकायुक्त ने अलग-अलग रिपोर्ट भेजने को लेकर देवघर के डीसी को शोकॉज करने का आदेश दिया है. इस मामले में लोकायुक्त के यहां शिकायत की गयी थी कि उक्त पंचायत के प्रभारी मुखिया सह अध्यक्ष संतोष कुमार झा, जलसहिया देवंती देवी और उपाध्यक्ष सह वार्ड सदस्य रिंकू देवी द्वारा शौचालय निर्माण में नियमों की अवहेलना कर सरकारी पैसे का गबन किया गया.

2014 में देवघर प्रशासन ने लोकायुक्त को रिपोर्ट भेज गड़बड़ी की बात कही थी

क्या है पहली रिपोर्ट में : शौचालय निर्माण में 65 मजदूरों को मास्टर रॉल के माध्यम से कुल 1.73 लाख रुपये का भुगतान किया गया. इसके लिए अभिलेख संधारित किया गया, लेकिन उसे बंद नहीं किया गया. मापी पुस्तिका में भी विपत्र तैयार नहीं किया गया. शौचालय निर्माण से संबंधित सामग्री आपूर्ति करने के लिए लाभुकों से पूर्ण रूप से सहमति नहीं ली गयी. आपूर्तिकर्ताओं का चयन भी सही से नहीं हुआ. प्रारंभ से लाभुकों का दायित्व किसे सौंपा गया यह स्पष्ट नहीं था. न तो लाभुक आपूर्तिकर्ता और न ही लाभुकाें द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है. इस वजह से शौचालय निर्माण में गड़बड़ी से इन्कार नहीं किया जा सकता है.

क्या है दूसरी रिपोर्ट में : डीडीसी ने रिपोर्ट में कहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन में कहा गया है कि 168 लाभुकाें के शौचालय निर्माण की राशि ग्राम एवं स्वच्छता समिति, काशीडीह के खाते में प्राप्त हुई थी. इसके बाद सितंबर 2015 में बीडीओ ने रिपोर्ट दी थी कि 168 के विरुद्ध 100 शौचालय का निर्माण कराया गया है. छह शौचालय को ग्रामीणों ने खुद क्षतिग्रस्त कर दिया है. जबकि 30 शौचालय निर्माण की राशि लाभुकों के खाते में दी गयी है. 32 शौचालय के निर्माण की राशि समिति के खाते में है. 62 शौचालय का निर्माण अगले 15 दिनों में करा लिया जायेगा. इसलिए मामले में शिकायत को निरस्त कर दिया जाये.