रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये हैं. झारखंड सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. राज्य सरकार के छठे केन्द्रीय वेतनमान अर्थात अपुनरीक्षित वेतनमान के कर्मियों को 1 जुलाई 2017 के प्रभाव से 136 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को बढ़ा कर 139 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के लिए 3 अरब 48 करोड़ 50 लाख रू0 स्वीकृत
विनोद बिहारी महतो कोयलांचन विश्वविद्यालय, धनबाद की स्थापना के लिए वर्ष 2017-18 में 3 अरब 48 करोड़ 50 लाख रू0 मात्र की योजना के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने प्रदान की.
औद्योगिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिये अहम फैसले
“Ease of Doing Business” के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये “Business Reforms Action” के तहत औद्योगिक नीति एवं समवर्द्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा तैयार किए गए Business Reforms Action Plan के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन के लिए कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश 2017 को स्वीकृति प्रदान की गयी है.
दीनदयाल लोक वस्तु भण्डार के अन्तर्गत जनवितरण प्रणाली की दुकानों में पीडीएस सामग्री के साथ गैर पीडीएस सामग्री जैसे साबुन, चायपती, खाद्यतेल एवं अन्य सामग्री की बिक्री को मंजूरी दी गयी. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के रांची प्रक्षेत्र के अन्तर्गत बरही स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु रू0 29.68 करोड़ योजना की स्वीकृति दी गयी है.
राज्य के कई नगर परिषद के लिए स्वीकृत
नगर परिषद फुसरो ,नगर निगम धनबाद ,जमशेदपुर (न) नगर परिषद, नगर परिषद चिरकुण्डा,नगर पंचायत जामताड़ा, नगर परिषद कपाली, नगर पंचायत नगर उंटारी, नगर पंचायत छत्तरपुर, नगर निगम देवघर ,नगर परिषद रामगढ़ को घटनोत्तर स्वीकृति देने का फैसला लिया गया है.
अन्य फैसले
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता के वर्ष 2017-18 के लिए 426 लैम्पस/पैक्स में कार्यालय सह गोदाम के निर्माण के लिए 69 करोड़ 17 लाख 38 हजार 8 सौ रू0 की स्वीकृति दी गयी .झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के अन्तर्गत जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डेयरी प्लान्ट की स्थापना के लिए 75 करोड़ 34 लाख रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति तथा 2017-18 में 22 करोड़ 61 लाख रू0 व्यय करने की स्वीकृति दी गयी है. उद्यान विकास योजना के वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रू0 की स्वीकृति दी .मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के अलावा 72 हजार रू0 तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान करने की तथा इस योजना को लागू करने के लिए तैयार की गई मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गयी है.
