सिमडेगा की बच्ची की मौत पर बोले खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय : राशन कार्ड रद्द करने वाले विभागीय अधिकारी पर होगी कार्रवाई

रांची : खाद्य अापूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि सिमडेगा में बच्ची की मौत भूख से हुई है या बीमारी से, विवाद का विषय हो सकता है़ लेकिन यह बात सामने आयी है कि उसके परिवार को राशन नहीं मिल रहा था. मामले में सरकार ने जांच करायी है. डॉक्टर से लेकर स्थानीय लोग और परिवार के सदस्यों के बयान लिये गये हैं. इसमें बीमारी की बात आ रही है.

वहीं कुछ लोग बच्ची की मौत भूख से होने की बात कह रहे हैं. यह मामला देश-दुनिया की मीडिया में आया है. अब यह स्थानीय मुद्दा नहीं रहा. उन्होंने मुख्य सचिव की वीडियो कांफ्रेंसिंग पर सवाल उठाये हैं. कहा : मुख्य सचिव ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके राशन कार्ड डिलीट कर दिये जायें.

मुख्य सचिव को विभागीय सचिव के साथ बात करनी चाहिए. नीचे के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की व्यवस्था सही नहीं है. विभागीय सचिव अपने विभाग की मॉनिटरिंग करें. मुख्य सचिव का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना है. किसी को आधार कार्ड नहीं रहने पर राशन से वंचित नहीं किया जा सकता है. सरकार ने 11.50 लाख राशन कार्ड डिलीट किये हैं. इसे उपलब्धि के तौर भी बताया गया है.

वीडियो कांफ्रेंसिंग में व्यस्त रहते हैं डीसी : सरयू राय ने बताया : पांच अप्रैल को मैंने विभागीय सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि आधार कार्ड को लेकर किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाये. सचिव ने भी बताया कि इससे संबंधित कई बार निर्देश उन्होंने जिले के अधिकारियों को दिया है. उन्होंने मुख्य सचिव की वीडियो कांफ्रेसिंग पर कहा, सिस्टम की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए़ लेकिन राज्य के उपायुक्तों की शिकायत भी है कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग में ही व्यस्त रहते हैं. मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग करती हैं, तो डीसी के साथ सीओ, बीडीओ और नीचे के अधिकारी को बैठाया जाता है. वरीय अधिकारी के लिए यह व्यवस्था असहज होती है. मुख्य सचिव को चाहिए कि वे विभागीय सचिव से बात करे़ं

मुख्यमंत्री जनसंवाद में कभी-कभी एकतरफा कार्रवाई हो जाती है : सरयू राय ने मुख्यमंत्री जनसंवाद को लेकर कहा : इसमें कभी-कभी एकतरफा कार्रवाई हो जाती है. कोई जनसंवाद में शिकायत लेकर आता है और यहां से निर्देश जाता है, तो जल्दबाजी में बिना जांच के कार्रवाई हो जाती है. शिकायत पर वस्तु परख होनी चाहिए. शिकायत आने पर दोनों पक्ष की जांच होनी चाहिए, फिर कार्रवाई करनी चाहिए. चाहे 15 दिन लग जायें, लेकिन जल्दबाजी में किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए़.

सीएम ने सिमडेगा डीसी को दिया जांच का निर्देश, 24 घंटे में मांगीरिपोर्ट : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिमडेगा उपायुक्त से 11 वर्ष की एक लड़की की हुई मौत की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को 24 घंटे में स्वयं पूरे मामले की निष्पक्षता से और त्वरित जांच करते हुए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. कहा कि मामले में सत्यता पायी जाती है, तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को तत्काल 50 हजार की सहायता देने का निर्देश दिया. डीसी ने बताया कि तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने मौत की जांच की है, जिसमें यह बात सामने आयी है कि बच्ची की मौत मलेरिया से हुई है.