विभाग ने इस मामले में बैंक से पूरी रिपोर्ट मांगी है. शिक्षा सचिव ने विभागीय स्तर पर भी इसकी जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की है. कमेटी को दो दिनों के अंदर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. कमेटी मध्याह्न भोजन योजना के एक सौ करोड़ के आवंटन से लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने से लेकर पुन: एमडीएम के खाता में बैंक द्वारा राशि दिये जाने के पूरे मामले की जांच करेगी. कमेटी मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक ए मुथु कुमार की अध्यक्षता में गठित की गयी है. कमेटी में संयुक्त सचिव आनंद मोहन ठाकुर, उप सचिव श्याम नारायण, प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक मिथलेश कुमार सिन्हा शामिल हैं.
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शिक्षा सचिव ने एसबीआइ रांची जोन के डीजीएम से पूछा, कैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए एमडीएम के 100 करोड़ रुपये
रांची : मध्याह्न भोजन के 100 करोड़ रुपये भानु कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी के खाता में ट्रांसफर किये जाने के मामले में सरकार गंभीर है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने एसबीआइ रांची जोन के डीजीएम से सवाल किया है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने डीजीएम से पूछा है कि मध्याह्न […]
रांची : मध्याह्न भोजन के 100 करोड़ रुपये भानु कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी के खाता में ट्रांसफर किये जाने के मामले में सरकार गंभीर है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने एसबीआइ रांची जोन के डीजीएम से सवाल किया है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने डीजीएम से पूछा है कि मध्याह्न भोजन योजना के एक सौ करोड़ रुपये दूसरे खाता में ट्रांसफर होने का मामला सामने आया है. जिलों को भेजे जानेवाला पैसे कैसे व किस परिस्थिति में ट्रांसफर किये गये.
अब मासिक नहीं, प्रतिदिन होगा खाते का मिलान
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव ने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व मध्याह्न भोजन से संबंधित राशि को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. शिक्षा सचिव ने इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना, झारखंड माध्यमिक शिक्षा परियोजना व मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक को पत्र लिखा है. विभाग द्वारा दिये गये निर्देश में कहा गया है कि तीनों योजनाओं की राशि से सबंधित पूरे रिकाॅर्ड को प्रतिदिन अद्यतन किया जाये. बैंक खाता को प्रतिदिन अपडेट किया जाये. इसके अलावा तीनों योजनाओं के निदेशक अपने स्तर से प्रति सप्ताह राशि से संबंधित पूरे रिकाॅर्ड की जांच करें. अब तक इन योजनाओं से संबंधित राशि का मिलान सामान्यत: प्रतिमाह किया जाता था.
विभागीय स्तर पर बनी जांच कमेटी दो दिनों में देगी रिपोर्ट
एसबीआइ को अब तक नहीं मिला 14 करोड़ रुपये का हिसाब
रांची. भानु कंस्ट्रक्शन को 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के मामले में अब तक भारतीय स्टेट बैंक को पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पायी है. बैंक ने 70 करोड़ रुपये तो रिकवर कर लिया है, लेकिन 30 करोड़ रुपये रिकवर करना अब भी बाकी है. एसबीआइ के अधिकारियों के अनुसार पैसों की रिकवरी के लिए टीम दिन-रात लगी हुई है. बैंक के अधिकारियों ने लगभग 16 करोड़ रुपये का पता लगा लिया है. इसमें लगभग 10 करोड़ रुपये ओड़िशा की कंपनी के पास, चार करोड़ रुपये एक्सिस बैंक में एफडी एवं लगभग दो करोड़ रुपये गाड़ियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया है. हालांकि बैंक को 14 करोड़ रुपये का हिसाब अब तक नहीं मिल पाया है.
बैंक खातों की जांच जारी : एसबीआइ के अधिकारी भानु कंस्ट्रक्शन के अन्य बैंक खातों की जांच जारी रखे हुए हैं. अाखिर इन पैंसों को किन-किन बैंक खातों में डाला गया है. बैंक के अधिकारी कहते हैं कि इतने पैसों को नकद नहीं निकाला गया है. जल्द ही इसका पता लगा लिया जायेगा.
भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में 99,85,179 रुपये : भानु कंस्ट्रक्शन के एसबीआइ बैंक के खाते में 99,85,179 रुपये हैं. 28 सितंबर को इस खाते में तीन लाख और 4,84,000 रुपये जमा हुए हैं. जबकि तीन अक्तूबर को इसी खाते में 85 लाख रुपये जमा हुए हैं. बैंक ने इस खाते को होल्ड कर दिया है. इस खाते में पैसा जमा होंगे, लेकिन खाताधारक इसे निकाल नहीं सकेगा.
सर्व शिक्षा व मध्याह्न भोजन की तीन साल की राशि की होगी जांच
रांची. सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान व मध्याह्न भोजन योजना की तीन वर्ष की राशि की पूरी जांच होगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना व एमडीएम प्राधिकरण निदेशक को पत्र लिखा है. निदेशक को राज्य स्तर से आवंटित राशि व खर्च की गयी राशि की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. इसके अलावा जिला स्तर पर भी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की अब तक की राशि की जांच होगी. उल्लेखनीय है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की मंत्री डॉ नीरा यादव ने इस संबंध में 26 सितंबर को विभागीय सचिव को पत्र लिखा था. शिक्षा मंत्री ने 15 दिनों के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था. शिक्षा मंत्री ने पूछा है कि क्या यह पहला मामला है या इससे पूर्व भी ऐसा मामला हुआ है. मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग द्वारा इसकी जांच करायी गयी है या नहीं. यदि जांच नहीं करायी गयी है, तो 15 दिनों के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट दी जाये. जांच में किसी के दाेषी पाये जाने पर उस पर कार्रवाई की जाये.
इन बिंदुओं पर मांगी है जांच रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विस्तृत जानकारी. उपयोग के बाद कितनी राशि शेष रही, साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के बाद शेष राशि. रोकड़ पंजी, चेकबुक पंजी मिलान, बैंक स्क्रॉल को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है कि नहीं.
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