रांची: झारखंड सरकार ने बीआइटी सिंदरी में शिक्षकों की कमी को देखते हुए आइआइटीयन को अनुबंध पर रखने का निर्णय लिया है. उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग शिक्षकों के खाली पद पर कैंपस इंटरव्यू आयोजित कर आइआइटीयन का चयन कर उनकी प्रतिनियुक्ति करेगा. बीआइटी सिंदरी के अलावा पोलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों के कमी के लिए एनआइटी जमशेदपुर, बीआइटी मेसरा में भी कैंपस इंटरव्यू करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गयी है. संस्थान के निदेशक के खाली पड़े पद के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
अभियंत्रण शिक्षा सेवा का गठन
तकनीकी शिक्षा में नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति के लिए झारखंड तकनीकी अभियंत्रण शिक्षा सेवा का गठन भी किया गया है. सरकार की ओर से विभाग का एक समेकित वेब पोर्टल बनाया गया है. इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थानों को संबद्ध किया गया है. इसमें स्टूडेंट लाइफ साइकिल, शैक्षणिक और प्रशासनिक तंत्र, परीक्षा की विधि और अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया है. सरकार की ओर से सभी शैक्षणिक संस्थानों के भवनों को नया स्वरूप भी दिया जा रहा है. ताकि राज्य में आकर्षक शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके.
तकनीकी संस्थानों को सरकारी अनुदान देने का निर्णय
सरकार की तरफ से निजी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों को भी वित्तीय अनुदान दिये जाने का सरकार ने निर्णय लिया है. पुराने संस्थानों को छह करोड़ और पोलिटेक्निक को तीन करोड़ रुपये सरकार की ओर से दिये जायेंगे. नये निजी संस्थानों को दो करोड़ रुपये दिये जाने का भी फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है. सरकार की तरफ से राज्य के तकनीकी संस्थानों की सीटें भी बढ़ायी गयी हैं और संस्थानों में दूसरी पाली चलाने पर मुहर लगा दी गयी है.
